गभर्नर अधिकारीविरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी, कारबाहीको माग (उजुरीसहित)

काठमाडौँ।  नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको बेइज्जत गरेको भन्दै राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक विनोद राज आचार्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गर्दै पत्र लेखेका छन्। गत असोज ८ गते राष्ट्र बैंकका प्रथम गभर्नर स्व. हिमालय शमशेर जबराको सम्मानमा काठमाडौँको होटेल ह्यात रिजेन्सीमा राष्ट्र बैंकद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका भारतीय रिजर्भ…

Read More

गभर्नर भन्छन्– ‘कोही सडकमा आएर कराउँदैमा लघुवित्तको योगदान भुल्नु हुँदैन’

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लघुवित्तको योगदान भुल्न नहुने बताएका छन् । आगामी मौद्रिक नीतिबारे नेपाल व्यवस्थापन संघले बिहीबार आयोजना गरेको छलफलमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले कोही सडकमा आएर कराए भन्दैमा वित्तीय क्षेत्रमा यसले पुर्याएको योगदान भुल्न नहुने बताए । ‘ऋण लिएर पीडित कोही हुँदैन, ऋण लिने लाभग्राही हो । कोही सडकमा आएर…

Read More

‘असहज अवस्थामा दिएको सुविधा सहज हुँदापनि खोज्नु अनावश्यक महत्वाकांक्षा हो’

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी मौद्रिक नीतिबाट धेरै सुविधा नखोज्न आग्रह गरेका छन् । म्यानेजमेन्ट एसोसिएसन नेपाल म्यानले मौद्रिक नीतिका लागि आवश्यक सुझाव माग गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले उक्त कुरा बताएका हुन् । गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको पहिलो प्राथमिकता मुद्रास्फिती नियन्त्रण गर्ने र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम…

Read More

कर्जा वा ब्याज तिर्दिन भन्दै सडक आन्दोलन गर्नु अराजकता : गभर्नर अधिकारी

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बैंकहरुबाट कर्जा लिएर कर्जा वा ब्याज तिर्नुको सट्टा सडक आन्दोलन गर्नु अराजकता भएको बताएका छन् । यसरी सडक आन्दोलन गर्दा वित्तीय प्रणालीमा नयाँ चुनौती देखिएको पनि अधिकारीले बताए। काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले बैंकहरुबाट कर्जा लिने र कर्जा तिर्नुको सट्टा सडकमा उफ्रिएर नतिर्ने गरेको भन्दै संगठित रुपमा बैंकबाट…

Read More

लाखौं व्यवसायी लाभान्वित हुन सक्ने खर्बौंको कर्जा सुविधा सीमित व्यापारिक समूहलाई

काठमाडौं । पछिल्लो समय देश आर्थिक संकटमा गुज्रिएको छ । बेरुजु, महंगी, भ्रष्टाचार, व्यापार–घाटा, सरकारी ऋणको भार बढ्दो छ । सामान्य नागरिकलाई जीवनयापन गर्नै धौधौ पर्ने अवस्था सृजना भएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग लागानीयोग्य रकमको अभाव छ । मुुलुकको आर्थिक अवस्था संकटतर्फ धकेलिरहँदा राज्यको आधाभन्दा बढी पुँजी सीमित घरानाका व्यापारिक समूहको कब्जामा रहेको…

Read More