काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मिनबहादुर श्रेष्ठले आयोगका कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन सामान्य सुधारले नहुने स्विकार गरेका छन् । १६औँ आवधिक योजना निर्माणका लागि सुझाव लिने क्रममा आयोगमा उपस्थित पत्रकारहरुसँग छलफलका क्रममा श्रेष्ठले आयोगको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन तथा मूल्यांकन ऐन चाँडो ल्याउनपर्ने बताएका हुन् ।
उनले भने–‘चुनौति निकै छन् ,समस्याहरु प्रष्ट छन्, सामान्य सुधारले होइन क्रमभंग गर्ने किसिमले हामीले काम गर्नुपर्ने छ ।’प्रभावकारी रुपमा योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन गराउने विषयमा आयोगको कमजोर अनुगमनलाई सुधार गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।उनका अनुसार आयोग अन्तर्गत रहने गरी आयोजना बैंक गठन भएपनि प्रभावकारी हुन नसक्नुमा पनि कार्यविधी पास नहुनु रहेको उल्लेख गरे ।
‘हामीसँग जमिन छ, लाभ लिन सकेका छैनौं,वन छ त्यसबाट पनि लाभ लिन सकेका छैनौँ,बंगलादेशमा भुटानले बालुवा गिटट्टी निर्यात गर्छ तर हाम्रोमा करोडौं बराबरको गिट्टी बगेर भारत पुग्छ बेच्न सकेका छैनौँ ।’‘यसलाई पनि कानून बनाएर हेरफेर गर्नुपर्ने छ ।’श्रेष्ठले भने ।‘योजना आयोगको भूमिका कहाँ भन्दा अनुगमन तथा मूल्यांकनमा हो । कमजोर भूमिका भयो भनेर त्यसलाई बलियो बनाउँनका लागि पहिला कार्यविधिबाट काम गर्दै आएका थियौं, त्यो सशक्त हुन नसकेपछि अहिले अनुगमन तथा मूल्यांकन ऐन नै संसदमा छलफलको क्रममा रहेको छ । ऐन आयो भने राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने अनुमगमन मूल्यांकनमा अहिलेको अवस्था रहँदैन् ।’उनले भने
उनले नेपालमा संरचनागत समस्या जकडिएर रहेको अवस्थामा अझै एक दशक बढी योजनाबद्ध विकासको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सोह्रौं योजनामा डिजिटल डेटावेस र इ–गर्भनेन्समा फड्को मार्ने गरी धेरै कुराको सम्बोधन गर्ने पनि बताएका छन् । उनले आयोगले तय गरेका लक्ष्य पुरा हुन नसकेको गुनासोलाई स्वीकार गर्दै अघिल्ला योजनाहरुमा आर्थिक विकासको लक्ष्य हाँसिल गर्न नसके पनि सामाजिक विकासका लक्ष्य पुरा गर्नमा आयोग सफल भएको जिकिर गरे ।
पन्ध्रौं योजनाको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्नुमा कोभिड महामारी, रुस युक्रेन युद्धले अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक असर, अन्तर सरकारी निकायको बीचमा समन्वयन अभावलाई देखाएका श्रेष्ठले आगामी १६ औं योजनामा विकासको फड्को मार्ने गरी काम हुने दाबी गरे ।‘अहिलेको हाम्रो चुनौति भनेको समस्याहरुको पहिचान भैसकेको छ, समाधानको लागि कुरामात्र हैन रिजल्ट देखिने गरि समाधान गर्न सकिने खालको रणनीति र कार्यक्रमहरुको खोजीमा छौं ।’ उनले भने ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औं आवधिक योजनाका लागि यतिखेर विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग सुझाव माग गर्न ब्रेनस्टोर्मिङ गरिरहेको छ ।सन् २०२६सम्ममा नेपाल एलडीसी अर्थात अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नती हुँदैछ ।साथै सन् २०३०सम्मको लागि दीगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
