काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले देशमा सुशासन कायम गर्न नीतिगत तथा संस्थागत कब्जा अन्त्य गर्न सरकार थप कडा र निर्मम ढंगले प्रस्तुत हुने बताएका छन्। उनले कुशासनबाट आजित नागरिक, उद्यमी र व्यवसायीको जनादेशलाई कार्यान्वयन गर्दै सेवा प्रवाह, कर प्रणाली र आर्थिक सुधारका क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन सुरु गरिएको पनि दाबी गरेका छन्।
शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले विगतदेखि कायम रहँदै आएको नीतिगत कब्जा, संस्थागत प्रभाव र योग्यता प्रणालीलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिविरुद्ध सरकार निर्मम तरिकाले अघि बढेको बताए।
उनका अनुसार वर्तमान सरकार सामान्य राजनीतिक समीकरणको परिणाम मात्र नभई कुशासनबाट निराश बनेका नागरिक, उद्यमी तथा व्यवसायीको अपेक्षाको प्रतिनिधित्व गर्ने जनादेशका आधारमा गठन भएको हो। यही कारण सरकारले सुशासनलाई आफ्नो प्रमुख कार्यसूची बनाएको उनको भनाई छ।
“डिजिटलाइजेशनमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, नीतिगत कब्जा र संस्थागत कब्जाको अन्त्य गर्ने तथा मेरिटोक्रेसीलाई विस्थापित गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्ने दिशामा सरकार दृढतापूर्वक अघि बढेको छ,” उनले भने।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सुशासनको अभियान केवल नारा वा घोषणामा सीमित नरहेको दाबी गर्दै म्याक्रो र माइक्रो दुवै तहमा संरचनागत सुधारका कदम चालिएको बताए। उनले सार्वजनिक प्रशासन, आर्थिक नीति निर्माण र सेवा वितरण प्रणालीमा सुधारमार्फत राज्य संयन्त्रलाई थप उत्तरदायी बनाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए।
गरिबी न्यूनीकरणका विषयमा बोल्दै उनले विगतमा गरिबीलाई राजनीतिक भाषणको विषय बनाइए पनि यसको स्थायी समाधानका लागि पर्याप्त प्रयास नभएको टिप्पणी गरे। गरिबलाई नगद वितरण गरेर मात्र गरिबी अन्त्य नहुने भन्दै उनले सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना नै गरिबी न्यूनीकरणको सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भएको बताए।
उनले गरिब नागरिकलाई राज्यको सहायतामै निर्भर बनाइराख्ने भन्दा उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माण गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। “गरिबलाई मध्यम वर्गमा उकास्ने हो भने उनीहरूलाई सम्मानजनक रोजगारी उपलब्ध गराउनुपर्छ। त्यसका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ,” उनले भने।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थतन्त्रमा ‘बिग ब्याङ रिफर्म्स’ सुरु गरेको पनि दाबी गरे। आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिएको उल्लेख गर्दै उनले १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा कर छुट दिने व्यवस्था र उच्च आयकर दरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाउने निर्णय लिएको बताए।
उनले सरकारले आर्थिक सुधार, सुशासन र निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माणलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाइरहेको दावी गर्दै राज्य, निजी क्षेत्र र नागरिकबीचको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनका अनुसार प्रशासनिक जटिलता, नीतिगत अवरोध र संस्थागत प्रभावको अन्त्य नगरी आर्थिक रूपान्तरण सम्भव नहुने भएकाले सरकारले सुधारका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएको छ।
