काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री डिला संग्रौला पन्तले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसमा स्थापित वरिष्ठताको परम्परा मिच्दै चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई सिफारिस गरिनु विधिको शासनमाथि सिधै प्रहार भएको बताएकी छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्को यो निर्णय स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा भएको उनको भनाइ छ। ‘सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसमा स्थापित वरिष्ठताको परम्परा मिच्दै चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई सिफारिस गरिनु विधिको शासनमाथि सिधै प्रहार हो,’ उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेकी छन्, ‘प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्को यो निर्णय स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा हो।’
न्यायपालिकालाई आफ्नो अनुकूल बनाउने र ‘सेटिङ’ चलाउने यस्ता कुनै पनि कदम संवैधानिक मान्न नसकिने उनको भनाइ छ। साथै सरकारको यो कदम शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत पनि भएको उनले उल्लेख गरिन्।
न्यायालयको गरिमा जोगाउन यसका विरुद्धमा सबै डटेर उभिनु उनले आग्रह समेत गरिन्। ‘न्यायपालिकालाई आफ्नो अनुकूल बनाउने र ‘सेटिङ’ चलाउने यस्ता कुनै पनि कदम संवैधानिक मान्न सकिन्न। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत पनि भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘न्यायालयको गरिमा जोगाउन यसका विरुद्धमा सबै डटेर उभिनु पर्छ।’
