काठमाडौं । नेपालको पर्यटन क्षेत्रमै गम्भीर असर पार्ने ‘फेक रेस्क्यु’ अर्थात् नक्कली उद्दारमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय विमा दाबी भुक्तानी ठगी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले चयनमुखी अभियोजन गरेको तथ्य बाहिरिएको छ। यस प्रकरणले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको भन्दै सरोकारवालाहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले करिब दुई महिना लामो अनुसन्धान गरी ११ जना पक्राउ परेकासहित ३३ जनालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा फेक रेस्क्यु नाममा संगठित रूपमा हेलिकोप्टर उद्दार देखाएर विदेशी विमा कम्पनीबाट ठूलो रकम असुल्ने गिरोह सक्रिय रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो। तर, सरकारी वकिल कार्यालयले अन्ततः ३२ जनाविरुद्ध मात्र अभियोग दायर गर्यो र उक्त धन्दाको मुख्य योजनाकार मानिएका माउन्टेन हेलिकोप्टर सर्भिसका प्रबन्ध निर्देशक राजेन्द्र बहादुर सिंहलाई अभियुक्त सूचीबाट हटाइयो।
अभियोगपत्रकै विभिन्न भागमा सिंहको संलग्नता स्पष्ट रूपमा देखिएको भए पनि उनलाई ‘लाभ नलिएको’ आधारमा उन्मुक्ति दिइएको छ, जुन निर्णय विवादित बनेको छ। अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका जयराम रिमालको मोबाइलमा भेटिएको अडियो संवादमा सिंह र फरार अभियुक्त श्यामसुन्दर कँडेलबीच प्रमाण लुकाउने, तथ्यांक नष्ट गर्ने र अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने विषयमा छलफल भएको उल्लेख गरिएको छ। रिमालले उक्त अडियो उनीहरूबीचको संवाद भएको बयान दिएका छन्।
अभियोगपत्रमा उल्लेख भए अनुसार, उक्त अडियोमा ‘हाम्रो मार्केट सेयर’, ‘डेटा नदिने’, ‘क्यानलाई गलत जानकारी दिने’ जस्ता अभिव्यक्तिहरू प्रयोग भएको पाइन्छ, जसले व्यावसायिक सीमाभन्दा बाहिर गएर आपराधिक समूहबीचको समन्वय र साँठगाँठलाई संकेत गर्छ। साथै, नियामक निकायलाई भ्रमित पार्ने र प्रमाण संकलन प्रक्रियामा अवरोध गर्ने उद्देश्यले योजनाबद्ध रूपमा काम गरिएको निष्कर्ष पनि अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, अडियो संवादकै अर्को अंशमा सिंहले सञ्चार माध्यम प्रयोग गरेर अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरेको देखिएको छ। उनले आफ्नो अनुकूल समाचार प्रकाशन गराउन पहल गरेको, सूचना उपलब्ध गराएर समाचार लेख्न लगाएको तथा यसरी सार्वजनिक धारणा प्रभावित पार्न खोजेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। यसलाई कानुनी शासनविरुद्धको कार्य र संगठित अपराधलाई सहयोग पुर्याउने गतिविधिको रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा सिंहले फरार अभियुक्त कँडेलसँग नियमित सम्पर्कमा रही अनुसन्धानसम्बन्धी गोप्य जानकारी आदानप्रदान गरेको, प्रमाण लुकाउने प्रयास गरेको र नियामक निकायमा आफू अनुकूल व्यक्तिहरू नियुक्त गराउन पहल गरेको समेत उल्लेख छ। यसबाट उनले संगठित रूपमा अपराधलाई संरक्षण गर्ने प्रयास गरेको देखिएको दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको छ।
यद्यपि, यति धेरै प्रमाण र विश्लेषणका बाबजुद पनि सरकारी वकिल कार्यालयले अन्तिम निष्कर्षमा सिंहविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ। “हालसम्मको अनुसन्धानबाट संलग्नता र लाभ लिएको पुष्टि नभएको” भन्ने आधार प्रस्तुत गर्दै उनलाई उन्मुक्ति दिइएको उल्लेख गरिएको छ। तर, यही अभियोगपत्रका अन्य अंशहरूले भने उनको सक्रिय भूमिका देखाउने भएकाले निर्णयप्रति गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।
स्रोतका अनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका केही उच्च अधिकारीको चलखेल र प्रभावका आधारमा यस्तो निर्णय भएको आरोप लागेको छ। फरार अभियुक्तहरूले मुद्दा मिलाउन ठूलो रकम संकलन गरेको, त्यसका लागि करिब ३५ करोड रुपैयाँसम्म उठाइएको भन्ने आरोपसमेत सार्वजनिक भएको छ। साथै, राजनीतिक दबाब र उच्च तहसम्मको मिलेमतोका कारण मुख्य अभियुक्तलाई जोगाइएको दाबीसमेत विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका छन्।
उक्त प्रकरणमा माउन्टेन हेलिकोप्टरसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरूको संलग्नता पनि देखिएको छ। अभियोगपत्र अनुसार किर्ते मेनिफेस्टो बनाएर नक्कली उद्दार देखाउने, त्यसका आधारमा विमा दाबी गर्ने र रकम लेनदेन गर्ने कार्यमा कम्पनीका कर्मचारीहरू संलग्न रहेको उल्लेख छ। केही कर्मचारीको बैंक खातामा करोडौं रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको विवरण पनि भेटिएको छ। यसरी अभियोगपत्रकै सुरुवाती भागहरूमा प्रमाण र तथ्यका आधारमा कसुर पुष्टि गरिए पनि अन्तिम निष्कर्षमा फरक निर्णय गरिनुले न्यायिक प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठेको छ।
अभियोग पत्र अनुसार सिंहले आफूले प्रयोग गर्ने मोबाइल नम्बर ९८५१०३२९९४ बाट ह्वाट्स एप नम्बरमा राम केसी भनेर सेभ भएपनि प्रतिवादी कँडेलले चलाउने ९८०१७०६८०९ नम्बरमा पटक पटक सीआईबाट कँडेललाई संगठित अपराध मुद्दाको जानकारीका लागि दिएको जानकारी पत्र नै पठाएको र अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न सेटिङ गरेको पुष्टि ठहर सरकारी वकिल कार्यालयले नै गरेको छ ।
त्यस्तै सिंहले कँडेलको मोबाइल नम्बरमा ‘श्यामजी आजदेखि रविन्द्र सिलवाल क्यानको बोर्ड डाइरेक्टर हो है …. आज एपोइन्टमेन्ट लिनु भयो । ६ महिना लाग्यो मलाई यो गराउन भनि म्यासेज समेत पठाएको देखिएको छ । उनले नियामक निकायमा आफू अनुकुल मानिस नियुक्ती दिलाएर संगठित रुपमा उद्दार कम्पनिसँग आपराधिक मिलेमतो गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि अपमान, हुने होच्याउने वा घृणा वा द्ेष फैलाउने काम गरी राष्ट्रहित प्रतिकुल कार्य गरेको पुष्टि भएको तथा नेपाल नागरिक उडयन प्राधिकरणको आन्तरिक टर्मिनल शाखाले हेलिकोप्टर कम्पनिलाई लेखेको पत्र र सीआईबी पक्राउ गरेको रविन्द्र अधिकारीबारेको प्रेस वक्तव्य समेत पठाएको अभियोग पत्रमै उल्लेख छ ।
त्यस्तै अडियोमा सुनिएको तथ्यलाई लिएर सरकारी वकिल कार्यालयले सिंहमाथि तथ्यांक लुकाउन र प्रमाण लुकाउन र अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न निरन्तर लागि रहेको पुष्टि भएको दाबी गरेको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख रामहरी काफ्ले र जिल्ला न्यायधिवक्ता गोविन्द प्रसाद हुमागाइँको चलखेलको आधारमा सिंहलाई उन्मुक्ति दिइएको स्रोतले जनाएको छ । सोमबार प्रकाशित आर्थिक दैनिकका अनुसार फेक रेस्क्युमा फरार रहेका केही अभियुक्तहरुले एकसाता देखि नै मुद्दा मिलाउनका लागि रकम संकलन थालेका थिए । फरार अभियुक्तहरुले ३५ करोड रुपैयाँ उठाएर सरकारी वकिल कार्यालयलाई सेटिङ गरेको आरोपसहितको समाचार आर्थिक दैनिकले छापेको छ । त्यस्तै नयाँ पत्रिका दैनिकमा टेकराज थामीको बाइलाइनमा छापिएको समाचारमा श्रम मन्त्री राजेन्द्र सिंह भण्डारीको दबावमा महान्यायधिवक्ता कार्यालय समेतको मिलेमतोमा सिंहलाई प्रतिवादी नबनाइएको उल्लेख छ ।
