काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो ) को सट्टा ‘लिक्विडिटी करभेज रेसियो (एलसीआर) व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो।
कर्जाको माग बढेको अवस्थामा ९५ प्रतिशतभन्दा धेरै पुगे केन्द्रीय बैंकले सीसीडी रेसियोबाट सीडी रेसियो लागु गरेको थियो । केन्द्रीय बैंकले कर्जा प्रवाह नियन्त्रण गर्न सीडी रेसीयोको सीमा कायम गरेको थियो । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत तोकिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तरलता जोखिम न्यूनीकरण गरी स्थायित्व कायम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुसार एलसीआर, नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो जस्ता व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएपछि कर्जा निक्षेप अनुपात सम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूको तरलता जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन आन्तरिक तरलता पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेका बैंक पहिचान गरी त्यस्ता बैंकहरूमा नियमन र सुपरीवेक्षणका थप व्यवस्था लागु गर्न फ्रेमवर्क जारी गरी कार्यान्वयन भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लचिलो र विकासमुखी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने र आर्थिक वृद्धिलाई सघाउने उद्देश्यसहित नीति ल्याइएको जानकारी दिएका छन्।
