काठमाडौं । बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष सुर्यप्रसाद सिलवालले सरकारलाई आफ्नै बीमा ल्याउन आग्रह गरेका छन् । आज राजधानीमा आयोजित बृहत राष्ट्रिय बीमा संवाद कार्यक्रम ‘द नेशनल इन्स्योरेन्स डिस्कोर्श’मा बोल्दै हरेक क्षेत्रको आफ्नै नीति भएको र सरकारले बीमा क्षेत्रको पनि आफ्नै नीति ल्याउनुपर्ने बताएका हुन् ।

प्राधिकरणले बीमा नीति ल्याउनको लागि गत आर्थिक वर्षदेखि नै कसरत गरिरहेको छ । नीतिको लागि आवश्यक डकुमेन्ट बनाएर मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट) मा पनि पठायो तर डकुमेन्टमा केही कारण देखाउँदै प्राधिकरणमै फिर्ता आयो । प्राधिकरणले फेरि उक्त डकुमेन्ट क्याबिनेटमा पठाए पनि प्रस्तुत हुन नसकेको प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालले बताए ।

‘हामीले सरकारको एउटा आफ्नै बीमा निती हुनुपर्छ भनेर धेरै प्रयास गरेका हौँ । गत वर्षेदेखि त्यसलाई हामीले बनायौँ । क्याबिनेटमा पुर्यायौँ क्याबिनेटले करिबकरिब डकुमेन्ट पास गरिसकेको फेरिडकुमेन्ट फिर्ता आयो । फिर्ता आएपछि फेरी त्यो डकुमेन्ट क्याबिनेटमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।’ उनले भने -‘ हामीले त्यो डकुमेन्ट चाहियो भनेर लबिङ गरिरहेका छौँ ।’

बीमा नीतिले सरकारलाई निर्देशित गर्ने र सरकार नै निर्देशित भएपछि प्रदेश र स्थानीय सरकार निर्देशित हुने उनले बताए । ‘बीमा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन अति महत्वपूर्ण दस्तावेज पनि हामीले अहिलेसम्म पारित गराउन सक्ने अवस्था भएको छैन । पाइपलाइनमा छ । कुराकानी भइरहेको छ । तर त्यसले मूर्त रुप लिन सकेको छैन ।’ उनले भने ।

बीमा नीति आएपछि मात्र बल्ल सरकारले बीमालाई महत्व दिन सुरु गर्ने उनको भनाइ थियो । सरकारले बीमा क्षेत्रलाई राइबल फ्याक्टरको रुपले हेर्न नहुने उनले बताए ।

सरकारले बीमालाई कस्तो रुपमा अंगिकार गरेको छ भन्ने कुराले सर्वसाधारणले कसरी लिन्छन् भन्ने कुरालाई निर्धारण गर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने- ‘सिंहदरबारमा बीमा छैन । सरकारको कुनैपनि बिल्डिङको बीमा छैन । सरकारले कर्मचारीको निश्चित बीमा गर्दिएको छ ।’

सरकारको बजेटमा बीमालाई फोकस गरेर कुरा छोडेको समेत उनले गुनासो गरे । बीमा पनि मेरो दायित्वलाई डिस्चार्ज गर्ने शशक्त माध्यम हो भनेर सरकारले बीमा आफ्नो दायित्व निभाउने शशक्त माध्यम हो भन्ने नबुझेसम्म सर्वसाधारण नबुझ्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाटो देखाएर कुन कुन काम बीमाको माध्यमबाट गर्ने हो, त्यसलाई छुट्याएमा मात्र बीमा क्षेत्रले महत्व पाउने उनले बताए ।

बीमाले प्रकोपबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘सरकार कतिबेला प्रकोप आउँछ भनेर कुरेर बसिरहेको हुन्छ । बजेटमा प्रकोप भएको खण्डमा आर्थिक सहायता दिने भनेर उल्लेख गरेको हुन्छ । प्रकोप आउँछ भन्ने थाहा छ । तर कतिखेर आउँछ थाहा छैन। प्रकोप आउनुभन्दा पहिले नै हामीले त्यो क्षेत्रको, त्यहाँका मान्छे र सम्पत्तिको बीमा गर्ने हो भने प्रकोप आउँदा सरकारको टाउको दुखाइको विषय थिएन बीमा कम्पनीले नै ह्यान्डल गर्ने विषय हुन्थ्यो ।’

बीमाले गरिवी निवारणमा समेत सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

मिती : १८ भाद्र २०८०, सोमबार १३:३३ बजे प्रकाशित