काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजीकर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आज सोमबार चालू पुँजीकर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्दै यसै अनुसार गर्न गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा चालुपुँजी कर्जाको सीमा बढाएको छ । रु.१ करोडसम्मको चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण समग्र बैंकिङ्ग प्रणालीबाट कुल रु.१ करोडसम्म चालू पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा यो मार्गदर्शन लागू हुने छैन ।
त्यस्तै, उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा कुल रु.३ करोडसम्मको चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण समग्र बैंकिङ्ग प्रणालीबाट कुल रु.३ करोडसम्म चालू पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा यो मार्गदर्शन लागू हुने छैन ।
यस्ता ऋणीलाई प्रवाह हुने चालू पुँजी कर्जाको सीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही निर्धारण गर्न सक्नेछन्। तर, चालू पुँजी प्रयोजनका लागि प्रदान हुने कर्जाको प्रकार यसै मार्गदर्शनबमोजिम हुनुपर्नेछ ।
यसैगरी फर्म-संस्था-कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल २ करोडसम्म (उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा ४ करोडसम्म) को चालु पूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोबार-बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालु पूँजी कर्जा सीमा कायम गर्नुपर्ने छ।। यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुनेछ।
फर्म-संस्था-कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल २ करोड (उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा ४ करोड) भन्दा बढी रकमको चालु पूँजी कर्जाको सीमा निर्धारणका लागि चालु पूँजी आवश्यकताको विश्लेषण गर्दा पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड र फ्लक्चुयरिटङ वर्किङ्ग क्यापिटल निड को पहिचान गर्नुपर्ने केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ।
यसअघि वर्षको एकपटक चालु पूँजी कर्जा एक साताको लागि शुन्य बक्यौता बनाउनु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब भने १० प्रतिशत बक्यौता बाँकी राख्न पाइने भएको छ।
चालु पूँजी कर्जाका विभिन्न खाताहरुमध्ये क्यास क्रेडिट कर्जा खातामा आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा कम्तीमा लगातार ७ दिन कर्जा सीमाको १० प्रतिशतभन्दा कम वक्यौता कायम भएको हुनुपर्दछ । केन्द्रिय बैंकले जारी गरिएको सूचनामा भनिएको छ।
पहिलो वर्षको लागि ऋणीले लगातार ७ दिन कुल कर्जा सीमाको ३० प्रतिशतभन्दा कम वक्यौता कायम गर्न सक्नेछन् । भने दोस्रो वर्षको लागि ऋणीले लगातार ७ दिन कुल कर्जा सीमाको २० प्रतिशतभन्दा कम वक्यौता कायम गर्न सक्नेछन्। तेस्रो वर्षपछि ऋणीले लगातार ७ दिन कुल कर्जा सीमाको १० प्रतिशतभन्दा कम वक्यौता कायम गर्नुपर्नेछ ।
