काठमाडौं । शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज पीडित संघर्ष समितिले निकुञ्जले ओखे्रनी, मुलखर्क, तारेभिर, चिसापानी, गागल, मणिचुड लगायतका क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई विस्थापित गराउन खोजेको आरोप लगाएको छ ।
शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघर्ष समितिले निकुञ्जले विभिन्न वहानामा स्थानीयवासीलाई दुःख दिने, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराउने र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर गरेका विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताविपरितका काम गरिरहेको बताएको छ ।
संघर्ष समितिले निकुञ्जका कारण तामाङहरुको ऐतिहासिक थातथलो रहेको उक्त स्थानमा स्थानीयको.सहमति बेगर सुन्दरीजलको जलस्रोतको दोहन गर्ने, बिजुली उत्पादन गर्ने, आधारभूत भौतिक पूर्वाधारहरुबाट बञ्चित गर्ने, सैन्यकरणमार्फत स्थानीय जनताहरूलाई चिडियाखानाको जनावारझैं कैद गर्नेजस्ता काम भएको आरोप लगाएको छ ।
‘तामाङ राष्ट्रको हजारौं वर्षदेखिको ऐतिहासिक थातथलो ओखे्रनी, मुलखर्क, तारेभिर, चिसापानी, गागल, मणिचुड लगायत क्षेत्रमा शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको नाममा त्यहाँको स्वदेशी राष्ट्रको सहमति बेगर सुन्दरीजलको जलस्रोत दोहन गर्ने, बिजुली उत्पादन गर्ने, आधारभूत भौतिक पूर्वाधारहरुबाट बञ्चित गर्ने, सैन्यकरणमार्फत त्यहाँका स्वदेशी (आदिवासी) एवं स्थानीय जनताहरूलाई चिडियाखानाको जानवारभैंm कैद गर्ने काम भयो,’– शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज पिडित संघर्ष समितिका संयोजक दीपक तामाङ र राष्ट्रिय सिमान्तीकरणविरुद्ध अभियान नेपाल (समान नेपाल) का संयोजक सिएन थारुद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नेवार र उपत्यकालाई घेरा गरेर बसेका तामाङ जनताहरुले वर्षौदेखि संरक्षण तथा उपभोग गर्दै आइरहेको भूमि र प्राकृतिक स्रोतमाथि अतिक्रमण भइरहेको संघर्ष समितिको ठहर छ । निकुञ्जका कारण भूमि र स्रोत साधनमाथिको अतिक्रमण बढ्दा त्यहाँका स्थानीय सांस्कृतिक तथा जैविक विविधता नष्ट हुँदै गएको संघर्ष समितिको दाबी छ । विकासको नाममा संरक्षित जल, जंगल, जमिन, जडिबुटी, जलाधार लगायतका भूमि, भू–क्षेत्र र स्रोतमा सरकारी तथा नीजि परियोजनाहरुको दोहन रोक्न आवश्यक रहेको उनीहरुले बताए ।
साथै, आदिवासीहरुको हक, अधिकार, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, स्वशासनको अधिकार र समग्रमा आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि संकट पैदा भएको संघर्ष समितिको ठहर छ । उनीहरुले आदिवासीहरुको हक अधिकारको संरक्षणका लागि पक्ष राष्ट्र भएर नेपालले गरेको सन्धिप्रति राज्य गैरजिम्मेवार भएको आरोप लगाए ।
निकुञ्जबाट भएको अन्यायमा स्थानीयहरुले विभिन्न समयमा आवाज उठाउने गरेपनि स्थानीयको मागलाई बेवास्ता गर्ने, झारो टार्ने, दवाउनेजस्ता प्रवृत्तिका विरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलनका लागि संघर्ष समिति गठन भएको उनीहरुले बताए ।
त्यहाँका स्थानीय आदिवासीहरुसँग जानकारी, सूचना र कुनै समन्वय नै नगरी निर्माण गरिएका तथा निर्माण हुन लागेका संरचना र योजनाहरु खारेज गर्नुपर्ने, निकुञ्जले सञ्चालन गरेको टिकट काउन्टर बन्द गर्नुपर्ने, निकुञ्जमा हुने घुसपैठ, खानतलासी, डर, धम्की, त्रासका कामहरु तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने संघर्ष समितिको माग छ ।
स्थानीय जनताको सहमति बिना निर्माण भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र खारेज गर्नुपर्ने, गाँउ आसपास रहेको सैनिक चेकपोष्ट र ढाट बन्द गर्नुपर्ने, निकुन्जले कब्जा गरेको स्थानीयको पैत्रिक भूमि, भू–क्षेत्र र स्रोतहरु फिर्ता हुनुपर्ने पीडितहरुको माग छ ।
स्थानीयको माग सम्बोधन नगरे शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी पनि उनीहरुले दिएका छन् ।
