काठमाडौं । चेक बाउन्सका मुद्दामा मिलापत्र गर्न सक्ने गरी कानुन संशोधन हुने भएको छ । सरकारले बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्दै चेक काउन्सको मुद्दालाई मिलापत्र मार्फत् टुंग्याउन सक्ने गरी संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । मंगलबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
खातामा पैसा नभइ चेक काटिदिँदा लेनदेनको विषय फौजदारीमा परिणत भइ प्रहरी र सरकारी वकिलसम्म पुग्दा स्रोत साधानको गतल ठाउँमा प्रयोग भएको र चेक लिनेदिनेले पनि हैरानी बेहोर्नुपरेको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्र बैंकले मिलापत्रको प्रावधान राख्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको थियो ।
बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ अनुसार खाता पर्याप्त मौजदात नभइ चेक काटेमा सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दा आकर्षित हुने व्यवस्था छ । त्यस्ता मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को अनुसूची १ अन्तर्रगत पर्ने हालको व्यवस्थाका कारण मिलापत्रमा गर्न मिल्दैन।
संशोधन विधेयकमा १० लाखसम्मको कारोबारको चेक बाउन्सलाई मिलापत्रमा लैजान सक्ने र त्यो भन्दामाथिको कारोबारमा हालकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
