काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धि र राजश्वको लक्ष्य पूरा गर्ने दाबी गरिरहँदा विज्ञहरुले भने लक्ष्य पुरा हुननसक्ने तर्क गरेका छन् । गएको वर्ष लक्ष्यभन्दा निकै कम राजश्व उठाएको सरकारले चालु आवका लागि लिइएको लक्ष्य अनुरुपको राजश्व उठाउने हो भने ४१ प्रतिशत बढीले राजश्व बृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले १२ खर्ब ४८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।
यही कर्मचारीतन्त्र र संयन्त्रकै उपयोगमा राजश्वमा त्यती ठूलो भिन्नता वा बदलाव आउन नसक्ने अर्थक्षेत्रकै जानकारहरु बताउँछन् । अर्थविद् एवं प्राध्यापक डा. दिलनाथ दंगाल कर्मचारी संयन्त्र तयार नगरी उस्तै गठबन्धनको सरकार,उही नेतृत्वबाट आशातित राजश्व लक्ष्य हाँसिल हुन नसक्ने तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्–‘गत आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्ष राजश्व उठ्ने सवालमा ५० अर्ब हाराहारीमा बृद्धि भइहालेपनि लक्ष्य भेट्न मुश्किल छ । ५० अर्ब बृद्धि हुने किन अनुमान गर्न सकिन्छ भने, सरकारले गत वर्ष प्रतिवन्ध गरेको १० वटा बस्तुलाई यस वर्ष फुक्का गरेको छ । यस हिसावले केही राजश्व बढ्छ पक्कै तर कर्मचारीलाई कुनै तालिम छैन,भन्सारमा कुनै कडाई छैन, राजश्व बढाउन गृहमन्त्रालयबाट भन्सारमा त्यस्तो कुनै आदेशहरु जारी भएका छैनन्,आन्तरिक चुहावट रोक्ने काम, बाँकी बक्यौता उठ्न सकेको छैन कसरी भेट्ने त्यती ठूलो बृद्धिको लक्ष्य एकैचोटी ?प्रतिप्रश्न गर्छन् डा. दंगाल । ‘हो केही सुधारको अपेक्षा भने गर्न सकिन्छ किनकि पहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भन्दा अहिलेका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत प्राविधिक ज्ञान भएका व्यक्ति पक्कै हुन् ।’ उनी अगाडि थप्छन् ।
राजश्व मात्रै होइन बजेट खर्चको लक्ष्य पनि पुरा भएन
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८०मा आय र व्ययको अनुमान दुईपटक संशोधन गर्दा पनि बजेट खर्चको लक्ष्य पुरा गर्न सकेन । सरकारले गएको आर्थिक वर्षमा दुई पटक गरेर आय र व्ययको अनुमान संशोधन गरेर घटाएको थियो । पहिलोपटक गत माघमा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत र दोस्रोपटक गत जेठ १५ गते चालु आव २०८०/८१ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दा सरकारले राजस्व र खर्चको अनुमान घटाएको थियो तर दोस्रोपटक संशोधन गरेर घटाइएको लक्ष्य पनि पूरा हुन सकेन ।
दोस्रोपटक संशोधित अनुमान अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १५ खर्ब चार अर्ब ९९ करोड अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ८३ दशमलव ९० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो तर उक्त लक्ष्यभन्दा वास्तविक खर्च रु.७५ अर्ब ४२ करोड ६० लाखले न्यून देखिएको छ। जुन रकम चार दशमलव २१ प्रतिशत विन्दुले न्यून हो। दोस्रोपटकको संशोधन पछि चालु खर्च रु.१० खर्ब ४३ अर्ब ४९ करोड अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ८८ दशमलव १८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च रु.दुई खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ६७ दशमलव ९१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. दुई खर्ब तीन अर्ब २६ करोड अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ८८ दशमलव २९ प्रतिशत खर्च हुने लक्ष्य राखिएको छ । तर उक्त लक्ष्यभन्दा चालु खर्च ३७ अर्ब ७३ करोड छ लाख, पुँजीगत खर्च २४ अर्ब ६४ करोड ४१ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च १३ अर्ब १५ करोड १३ लाखले न्यून हो ।दोस्रोपटकको संशोधित लक्ष्यभन्दा वास्तविक खर्च चालुतर्फ तीन दशमलव १८ प्रतिशत बिन्दु, पुँजीगततर्फ छ दशमलव ४७ प्रतिशत बिन्दु र वित्तीय व्यवस्थातर्फ पाँच दशमलव ७१ प्रतिशत बिन्दुले न्यून हो।
असारमा मात्रै करिब १८ प्रतिशत बजेट खर्च
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत जेठ मसान्तसम्ममा सरकारको बजेट खर्च रु ११ खर्ब ७३ अर्ब बराबर थियो। असार मसान्तसम्म आइपुग्दा यस्तो खर्च रु। १४ खर्ब २९ अर्ब नाँघेको छ। अर्थात् असार महिनामा मात्रै सरकारले दुई खर्ब ५६ अर्ब ५० करोड ९० लाख बराबर खर्च गरेको छ। असार महिनामा मात्र भएको बजेट भुक्तानी कुल वार्षिक खर्चको १७ दशमलव ९४ प्रतिशत बराबर हो। खर्चसम्बन्धी यो तथ्याङ्क हेर्दा समयमा विकास खर्च गर्न नसक्ने र आवको अन्त्यमा हतारमा ठूलो रकम भुक्तानी दिने खराब परिपाटीले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको देखिन्छ।
असारको अन्तिम हप्ता मात्र २७ अर्ब बराबर रकमान्तर
असार महिनाको अन्तिम हप्तामा मात्र ९८ अर्ब ९९ करोड ७१ लाख ८१ हजार अर्थात् कुल वार्षिक खर्चको सात दशमलव ५६ प्रतिशत भुक्तानी भएकोे महालेखा परीक्षक कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सरकारले असार अन्तिम साता ठूलो संख्यामा रकमान्तर गरेको देखिएको छ । अघिल्लो आव २०७८/७९ मा कुल एक खर्ब ९६ अर्ब ४१ करोड ४८ लाख अर्थात् कुल बजेटको १२ प्रतिशत रकमान्तर गरेको सरकारले अघिल्लो आवको असार महिनामा मात्र ८२ अर्ब ८० करोड ६७ लाख र असारको अन्तिम हप्ता मात्र २७ अर्ब बराबर रकमान्तर गरेको देखिएको छ ।
बजेट घाटा झण्डै चार खर्ब
गएको आर्थिक वर्षमा सरकारको बजेट खर्चभन्दा राजस्व असुली न्यून रह्यो । गएको वर्ष आयभन्दा बढी भएको व्यय अर्थात् बजेट घाटा तीन खर्ब ९७ अर्ब ८७ करोड १९ लाख बराबर देखिएको छ । कुल रु. १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड ५३ लाख बराबर राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले सुरुआती लक्ष्यको ७९ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठाएको हो। आन्तरिक राजस्वतर्फ १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड ७० लाख असुली गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा ६८ दशमलव २१ प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब ५७ अर्ब १५ करोड ४१ लाख बराबर मात्रै राजस्व उठाएको छ ।
