काठमाडौं । नेपाल आयल निगम लिमिटेडले पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दै आएको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)लाई एक वर्षमै २४ अर्ब रुपैयाँ उधारो भुक्तानी गरी बक्यौतामुक्त भएको छ।
चालू आव ०७९/८० को साउनमा निगमको सञ्चित नोक्सानी ३१ अर्ब थियो। त्यसमध्ये २४ अर्ब रुपैयाँ आइओसीको बक्यौता र सात अर्ब रुपैयाँ सरकारी ऋण थियो। मंगलबार आइओसीलाई अन्तिम किस्ता तीन अर्ब २० करोड पठाएर बक्यौतामुक्त भएको निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले जानकारी दिए। ‘हामी मंगलबारबाट आइओसीको बक्यौतामुक्त भएका छौँ,’ उनले खुसी हुँदै भने, ‘यो रकम नतिर्दासम्म आइओसी र नेपालस्थित भारतीय दूतावासले लिखित रूपमा बक्यौता असुलीका लागि पत्राचार गरिरहेका थिए । त्यस्तै, कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा भारतीय अधिकारी भेट हुँदा पनि बक्यौता कहिले तिरिसक्ने भनेर अप्ठ्यारो पार्ने गरेका थिए।’
निगमले प्रत्येक महिनाको ८ र २३ तारिखमा तेल खरिद गरेबापतको रकम भुक्तानी गर्दै आएको छ। एक वर्षदेखि यही समयमा बक्यौताबापतको रकम पनि थपेर पठाउँदै आएको थियो। यसपटक भने ८ जुन (२५ जेठ) मा आइओसीलाई तेल खरिदबापतको रकम भुक्तानी गर्दा तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँ बक्यौता बाँकी थियो। त्यसपछि बजारमा तेल बेचेर उठेको पैसाबाट १२ जुन (२९ जेठ)मा आइओसीको बक्यौता राफसाफ गरिएको कार्यकारी निर्देशक थानीले बताए।
‘हामीले १२ जुनमा नै बक्यौता सकाएका थियौँ, तर २३ जुन (८ असार)मा तेल खरिदको दोस्रो किस्ताबापतको रकम पठाएपछि मात्रै औपचारिक रूपमा हिसाब मिलान भएको छ,’ उनले भने। ११ दिनको ब्याजबापतको रकम जोगाउन समयअगावै बक्यौता रकम पठाएको उनले प्रस्टीकरण दिए।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ तीव्र दरले वृद्धि हुन थालेपछि आयल निगम १७ पुस ०७७ देखि नोक्सानीमा जान थालेको थियो। तर, दुई वर्षको बक्यौता आयल निगमले एक वर्षमै चुक्ता गरेको छ। यो अवधिमा नेपाली उपभोक्ताप्रति निर्मम भई निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेको दरमा नेपाली बजारमा मूल्य नघटाएर चर्को नाफा राखेको थियो। ‘तेल किन्दा लागेको ऋण तेल बेचेरै तिर्ने’ भन्दै निगमले बक्यौता र ऋण तिर्न चर्को नाफा राख्नुपरेको तर्क गर्दै आएको थियो।
चर्को नाफा राखेकै कारण निगमले एक वर्षमा २४ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता मात्रै तिरेको छैन, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट लिएको तीन अर्ब रुपैयाँको ऋण र ब्याज चुक्ता गरिसकेको छ भने सरकारबाट लिएको सात अर्ब रुपैयाँ ऋणमध्ये ७० करोड भुक्तानी गरेको छ। यो ऋणको असार अन्तिममा ३० करोड रुपैयाँ किस्ता तिर्नुपर्ने र त्यसका लागि तयारी अवस्थामा रहेको निगमको भनाइ छ। नयाँ पत्रिकाबाट
