काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षभर सुस्ताएको घरजग्गा कारोबार जेठमा आएर बढेको छ । वैशाखको तुलनामा जेठमा घरजग्गा कारोबार ३१.३२ प्रतिशत र राजस्व ४१.९४ प्रतिशतले बढेको हो । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक अनुसार कित्ताकाट समेत अघिल्लो महिनाको तुलनामा ५३.३६ प्रतिशतले बढेको छ ।
जेठमा लिखत पासको संख्या ५५ हजार ६९ पुगेको छ । यो चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० कै उच्च हो । गत वैशाखमा ४२ हजार ४ सय ६१ र चैतमा ४९ हजार १ सय ५० वटा जग्गाको लिखत पास भएको थियो । फागुनमा ४० हजार ७ सय ३४, माघमा ४१ हजार ८६, पुसमा ३८ हजार ८ सय ३१, मंसिरमा २९ हजार १ सय ८४, कात्तिकमा २७ हजार ९ सय ३९, असोजमा २५ हजार ७ सय ८९, भदौमा ३४ हजार ७ सय २० र साउनमा ३३ हजार ७ सय ३४ लिखत पारित भएको थियो ।
जग्गाको कारोबार बढ्नुमा पछिल्ला दिनमा बैंकको कर्जाको ब्याजदर घट्नु पनि कारण देखिएको छ । सरकारले आगामी बजेटमार्फत कित्ताकाटमा सहजीकरण गर्ने बताएकाले पनि घरजग्गा कारोबारको व्यवसायमा राहत भएको सरोकारवालाको भनाइ छ । अर्थतन्त्रका अन्य सूचकहरू सकारात्मक देखिएकाले समेत घरजग्गा कारोबार बढेको व्यवसायी बताउँछन् । यस्तै चालु वर्षको अन्तिम महिना असारमा कर, ऋण, ब्याजलगायत तिर्नुपर्ने भएकाले पनि जेठमा बढी कारोबार भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले ऋणमा सहज गरेकाले कारोबार बढेको हुन सक्ने विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले बताए । घरजग्गा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले चालु आर्थिक वर्षको ११ औं महिनामा आएर कारोबार बढेको बताए । ‘बैंकको ब्याजदर घट्दो क्रममा छ, यसको प्रभाव परेको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘असार अन्तिम महिना भएकाले कर, ऋण, ब्याजलगायत तिर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसकारण पनि घरजग्गा कारोबार बढेको हुन सक्छ ।’
अर्थतन्त्रका अन्य सूचकहरू पनि सकारात्मक देखिएकाले घरजग्गा कारोबार बढेको हुन सक्ने उनले बताए । आगामी मौद्रिक नीतिमा सहज बनाइदिन आग्रह गर्दा राष्ट्र बैंकले हुन्छ भनेको र घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जासमेत पछिल्लो समय बढेकाले कारोबारमा सुधार आएको हुन सक्ने उनी बताउँछन् ।
वैशाख ५ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेको थियो तर उक्त निर्णयले वैधता नपाउँदै वैशाख १२ मा मन्त्रिपरिषद्ले भूउपयोग नियमावली संशोधनका लागि आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय गर्यो । समितिले संशोधनको आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सहमतिका लागि दुई साताअघि सहरी मन्त्रालय पठाएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश जोशीले बताए ।
‘हामीले पनि संशोधनको काम सकेर सहमतिका लागि सहरी मन्त्रालयमा फाइल पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘फाइल फिर्ता भएपछि प्रक्रियाअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछौं ।’
आर्थिक संकट आउनुमा घरजग्गा कारोबार मुख्य कारण रहेको र त्यसलाई सल्टाउने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक कार्यक्रममै बताउँदै आएका छन् । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले कित्ताकाट खोल्ने निर्णय पनि गरेको थियो तर फेरि संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
वैशाखमा ७० हजार ६ सय १७ पटक कित्ताकाट हुँदा जेठमा १ लाख ८ हजार ३ सय २ पटक कित्ताकाट भएको भूमि विभागको तथ्यांक छ । यस्तै वैशाखमा १ लाख १८ हजार ८ सय ७१ कारोबार हुँदा जेठमा १ लाख ५६ हजार १ सय ७ वटा कारोबार भएको हो । कारोबार र कित्ताकाट बढेसँगै स्वतः राजस्वसमेत बढेको छ । वैशाखमा ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ राजस्व उठेकामा जेठमा ३ अर्ब ७५ करोड उठेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठसम्म घरजग्गा क्षेत्रबाट मात्रै ३६ अर्ब ८८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको विभागले जनाएको छ । गत जेठमा जारी भूउपयोग नियमावलीअनुसार मंसिर २३ सम्म पालिकाहरूले जग्गालाई कृषि र गैरकृषि छुट्याइसक्नुपर्थ्यो ।
त्यसपछि गैरकृषि जग्गालाई पनि आवासीय, उद्योग, वन, खानी तथा खनिज, व्यावसायिकलगायत १० वर्गमा विभाजन गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । तर त्यसअनुसार पालिकाहरूले वर्गीकरण नगर्दा घरजग्गा कारोबार सुस्ताएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको साउनको तुलनामा भदौमा घरजग्गा कारोबार, राजस्व र कित्ताकाट बढेको थियो । लगत्तै असोजमा घटेको कारोबार कात्तिकदेखि बढ्दै गएको विभागको तथ्यांक छ । वैशाखमा फेरि घटेको कारोबार जेठमा बढेको हो ।
विभागका अनुसार वैशाखसम्म १ सय ५६ पालिकाले मात्रै जग्गा वर्गीकरण गरेका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ।
