काठमाडौँ। राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनि छोइङ डोल्मालाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल रद्द गर्न माग गरेको छ ।
सरकारले असोज ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा डोल्मालाई कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।
उक्त नियुक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै अभियानले सोमबार एक विज्ञप्तिमार्फत कानुनी अनुसन्धानको घेरामा रहेको व्यक्तिलाई पवित्र धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको विकास र व्यवस्थापन गर्ने निकायको नेतृत्व दिनु विधिको शासन र सुशासनको सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी गरेको छ ।
अभियानले डोल्माको सम्पत्तिसम्बन्धी विषय २०५७ सालदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा विचाराधीन रहेको र नागरिकतासम्बन्धी विषयमा कपिलवस्तु जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छानबिन गरिरहेको जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा २०६४ सालमा साविक चापाकोट प्रहरी चौकी क्षेत्रका स्वर्गीय कञ्चनबहादुर लामाको नक्कली छोरी बनेर नागरिकता लिएको आरोपसमेत उल्लेख गरिएको छ । कञ्चनबहादुरका छोरा प्रमाणसिंह लामा र स्थानीय बासिन्दाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएको अभियानको दाबी छ ।
त्यस्तै, तत्कालीन प्रहरी परिसर काठमाडौँले २०७६ पुस ४ गते चलानी नम्बर ४६४० मार्फत मागेको नागरिकतासम्बन्धी विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अझै उपलब्ध नगराएको अभियानले जनाएको छ ।
अभियानले उक्त नियुक्तिले राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय सुरक्षामाथि चुनौती खडा गरेको दाबी गर्दै निर्णय तत्काल रद्द गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
माग सम्बोधन नभए बृहत् नागरिक आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिँदै अभियानले त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने जनाएको छ ।
