काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगमले चीनबाट ल्याएका पाँच वटा जहाजको बिक्री प्रक्रिया अघि बढाएको छ। तीन वर्षदेखि ती जहाज भूमिस्थ (ग्राउन्डेड) छन्।
निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले भने, “बिक्री प्रक्रिया सुरु भएका पाँच वटा चिनियाँ जहाजमध्ये एमआई–६० र वाई–१२–ई जहाज चीन सरकारले अनुदानमा दिएको थियो। बाँकी चार वटा जहाज जिटुजी–मोडेल (सरकारद्वारा सरकारसँग खरिद प्रणाली) अन्तर्गत चीनको एक्जिम बैङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋणमा सरकार जमानी बसेर खरिद गरिएको थियो।”
पाइलट अभाव, मर्मतसम्भार र पार्टपुर्जा अभाव, बढी इन्धन खपत, नाफा दिन नसकेको लगायतका कारण निगमले यी जहाज बेच्ने प्रक्रियामा लगेको हो। ग्राउन्डेड गरिएका चिनियाँ जहाज बिक्री गर्न गत चैतको पहिलो सातामा अमेरिकाको एभियन एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीका दुई जना प्रतिनिधि नेपाल आएर जहाजको मूल्याङ्कन गरेर फर्किसकेका छन्। मूल्याङ्कनको अन्तिम प्रतिवेदन आउन बाँकी छ।
एमए–६० र तीन वटा वाई–१२–ई जहाज बिक्री मूल्याङ्कन गर्न निगमले गत वर्ष मङ्सिरमै कम्पनी छनोटको टेन्डर आह्वान गरेको थियो। अधिक खर्च र न्यून आम्दानीका कारण उडाएर लाभ लिन नसक्ने निष्कर्षसहित जहाज बिक्री प्रक्रियामा निगम गएको हो। दुर्गम क्षेत्रका लागि तीन वटा जहाज खरिद गर्ने प्रक्रियासमेत सँगसँगै अगाडि बढाइएको छ।
निगमका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार जहाज खरिदका लागि दुई महिना पहिले निगम सञ्चालक समितिका सदस्य सुधीरशमशेर राईको नेतृत्वमा गठित उपसमितिले जहाज खरिद सम्बन्धमा विस्तृत कानुनी प्रक्रियालगायतबारे छलफल तथा अध्ययन गरी सोको प्रतिवेदन निगम सञ्चालक समितिलाई बुझाइसकेको छ।
विसं २०७१, २०७३ र २०७४ मा अनुदान र सहुलियत कर्जामा गरी छ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपियाँ खर्च गरेर नेपाल ल्याइएका चिनियाँ जहाज कुल रकममध्ये दुई अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपियाँ अनुदान सहयोग र तीन अर्ब ७२ करोड रुपियाँ वार्षिक १।५ प्रतिशत ब्याजदरको ऋण बोकेर नेपाल भित्रिएका थिए।
उडान सङ्ख्या र उडान समय बढाउन सकेको भए नाफा कमाउन सक्ने यी जहाज व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण नेपाल आएपछि अधिकांश समय नउडाएरै घाटामा गएको निगमका कर्मचारी बताउँछन्।
वाई–१२–ई सिरिजको ‘नाइन एन एकेएस’ जहाज एक हजार ३४६ घण्टा, ‘नाइन एन एकेएटी’ जहाज ६०४ घण्टा, ‘नाइन एन एकेयु’ जहाज ५७३ घण्टा र ‘नाइन एन एकेभी’ जहाज एक हजार एक घण्टा मात्रै उडेका यी जहाजको हालको सुरुवाती बिक्री मूल्याङ्कनसमेत निकै सस्तोमा भएको निगम स्रोतले जनाएको छ। यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
अर्थ सन्जाल