काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारले आयोजनाको म्याद थप नगरे आयोजनाको काम ठप्प पार्ने जनाएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आइतवार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले २०८० सालको असार ४ भित्रमा सबै आयोजनाहरूको म्याद थपको निर्णय नगरे सम्पूर्ण आयोजनाहरू ठप्प गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
‘२०८० असार ४ भित्रमा सबै आयोजनाहरूको म्याद थपको निर्णय नभएमा सम्पूर्ण आयोजनाहरू ठप्प गरी निर्माण व्यवसायीहरू आफ्ना सबै इजाजत पत्रहरू राज्यलाई बुझाएर आन्दोलनमा होम्मिन बाध्य हुनेछौं,’ महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने ।
२०७९ मंसिरमा भएको संघीय तथा प्रदेशको निर्वाचनको असर, राज्यबाट हालसम्म व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गर्न नसकिएको, बजारमा मूल्यवृद्धिका कारण सप्लाई चेन अस्तव्यस्त रहेको, बैंकहरूबाट ऋण उपलब्ध नगराइएको लगायतका कारणले हाल करीब ३ हजार भन्दा बढी आयोजनाहरूको म्याद थप गर्न महासंघको सरकारसँग माग छ ।
ती आयोजनाको म्याद थप नभएकाले नेपाल सरकारलाई नै आर्थिक भार बढ्न जाने र आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने भएको हुँदा सम्पूर्ण आयोजनाहरूको म्याद थप बापत् हर्जाना नलाग्ने गरी निर्माण व्यवसायी र आयोजनाले कार्य तालिका तयार गरी मूल्य समायोजन सहित एकमुष्ट रुपमा २०८१ असार मसान्तसम्म म्याद थप गरिनुपर्ने र उक्त अवधि भित्र कार्य तालिका बमोजिम कार्य सम्पन्न नहुने आयोजनाहरूको ठेक्का सम्झौता सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गरिने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरेको महासंघको अपिल छ ।
२०८१ असार मसान्तसम्म सबै आयोजनाहरूको म्याद थप हुनुपर्ने, माइलस्टोनको व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने, सरकारसँग भएको सहमति अनुसार मूल्य समायोजन हुनुपर्ने लगायतका महासंघको मुख्य मागहरुका विषयमा बजेटले सम्बोधन नगर्नु दुभाग्यपूर्ण रहेको महासंघले बताएको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत वक्तव्यमा उल्लेख भएका पुँजीगत खर्च बढाउने, आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र बजेट विनियोजन गर्न आयोजना प्रमखलाई जिम्मेवार एवं जवाफदेही बनाउने, निर्माण व्यवसायीको अभिलेख सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमार्फत अद्यावधिक गर्ने, खरिद ऐन तथा नियमावली परिमार्जन गर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्याकन गर्न वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा नै कटान हुने रुखको संख्या र जात तथा प्रयोग हुने वनको क्षेत्रफल यकिन गर्न लगायत कार्य एकै पटक सम्पन्न गर्नेगरी कानुनि व्यवस्था मिलाइने जस्ता बुँदालाई महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको जनाएको छ ।
तर माइलस्टोन हटाउने, बाँकी रहेको भुक्तानी समयमा गर्ने र हालको अत्यधिक मूल्यवृद्धि समेतलाई सम्बोधन गर्दै असार मसान्तसम्म सरकारले प्रतिबद्धता गरे बमोजिम एकमुष्ट म्याद थप गर्नुपर्ने मागलाई सम्बोधन नगरेको प्रति भने महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
निर्माण कार्यहरूका लागि राज्यबाट समयमा रकम निकासा नभएको हुँदा निर्माण व्यवसायीहरूले सम्पन्न परियोजनाहरूको करीब ७० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको महासंघले जनाएको छ ।
