काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयक–२०८० को बुँदा नं. २९ मा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गरेको छ । मन्त्रालयले आर्थिक विधेयक–२०८० को बुँदा नं. २९ का सन्दर्भमा प्राकृतिक व्यक्तिले लगानी गरेको सूचिकृत धितोपत्रहरु साबिक बमोजिमकै कानुनी व्यवस्था कायम रहेको स्पष्ट परेको हो ।
आज अर् मन्त्रालयमा आन्दोलनरत लगानीकर्ता र सरकारबीच भएको छलफलमा यस्तो जानकारी दिइएको हो। छलफलमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले पुँजीबजारमा लिइँदै आएको ५ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर व्यक्तिका लागि अन्तिम कर हुने बताएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘आर्थिक विधेयक, २०८० को दफा २९ का सन्दर्भमा प्राकृतिक व्यक्तिले लगानी गरेको सूचीकृत धितोपत्रहरु बिक्री गर्दा हुने लाभमा साबिकबमोजिमकै कानुनी व्यवस्था कायम रहेको छ। त्यस्तो कारोबारबाट भएको लाभमा नियमानुसार दाखिला भएको ५ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर अन्तिम कर हुने व्यहोरा सम्बन्धित लगानीकर्ता एवं सर्वसाधारणको जानकारी लागि यो सूचना जारी गरिन्छ।’
यसअघि आन्तरिक राजश्व विभागले पुँजीगत लाभकरका विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न सकेको थिएन। कहिले पटके त कहिले प्राकृतिक व्यक्ति भनेर पुँजीगत लाभकरका विषयमा स्पष्ट पार्न सूचना जारी गरेको थियो।
आन्दोलनरत लगानीकर्ताहरुले भने पुँजीबजारमा ५ र ७.५ प्रतिशत नै अन्तिम कर हुनुपर्ने र आर्थिक विधेयक २०८० को २९ नं. बुँदा खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए। बिहीबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका लगानीकर्ताहरु आज सबै ब्रोकरमा ताला लगाएका थिए । यो सँगै अब निर्बाध रुपमा सबै ब्रोकरबाट कारोबार खुल्ने भएको छ ।
