काठमाडौं । मुलुक संघियतामा गएको ७ वर्ष पूरा भइसक्यो । गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउनकै लागि २०७२ साल ३ असोजमा जारी संविधानमा तीन प्रकारको शासकीय स्वरूपको व्यवस्था गरियो । मुलुकलाई संघ, प्रदेश (७ वटा) र स्थानीय तह (७५३ वटा) गरी तीन भागमा विभाजन गरियो ।
तर ‘सिंहदरबारको अधिकार गाँउ गाँउमा’ भन्ने नारा दुर दराज र विकट ठाउँका नागरिकले भने महसुस गर्न पाएका छैनन् । भौगोलिक रुपमा विकट रहेका बस्तीका नागरिकहरु अझै पनि आधारभूत सेवाबाट बन्चित छन् ।
संघीय संरचनाअनुसार गठन भएका ७५३ वटै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखाहरु पुर्याउने राष्ट्र बैंकको योजना थियो । तर सबै स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा पुर्याउने राष्ट्र बैंकको योजना अझै सफल हुन सकेको छैन ।
हालसम्म ७५३ तहमध्ये ७५२ स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा पुगिसकेको छ । सबैतिर बैंकिङ पहुँच पुग्दा बझाङको साइपाल गाउँपालिका भने बैंकिङ सेवाबाट बन्चित छ । भौगोलिक रुपले निकै दुर्गम यस गाउँपालिकामा बैंकिङ सेवा लिन ३/४ दिनको पैदल हिड्नुपर्छ ।
भौगोलिक दृष्टिले मात्र होइन पूर्वाधार विकासमा समेत साइपाल गाउँपालिका निकै पछाडि छ । साइपाल सडक सञ्जालबाट बञ्चित हुँदा जिम्मेवारी पाएको बैंकसमेत त्यहाँ पुग्न आनाकानी गरिरहेको छ ।
उक्त स्थानमा बैंक राख्न सुरक्षित नभएकोले केही ढिलाइ भएको शाखा राख्न अधिकार पाएको एभरेष्ट बैंकका सूचना अधिकारी केशवराज पोखरेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, “बाटो छैन । बिजुली छैन । पक्कि भवन छैन । भौगोलिक रुपमा निकै विकट छ । त्यसैले गर्दा त्यहाँ पुग्न सकिएको छैन ।” सडक सञ्जाल जोडिएपछि बैंकिङ सेवा विस्तार गरिने उनले बताए ।
भौगोलिक विकटताका कारण सबै स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुग्न नसकेको राष्ट्र बैंकका सह-प्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, “उक्त स्थानमा शाखा खोल्न एभरेष्ट बैंकलाई जिम्मा दिइएको छ । त्यहाँ कठिन भौगोलिक विकटता छ । बैंकले आफ्नो सामान लान समेत नसक्ने अवस्था छ । त्यो हुँदा पनि बैंकले आफ्नो शाखा विस्तार गर्न नसकेको हो ।”
साइपाल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष डोल्मा तामाङले पालिकामा बैंक सञ्चालनका लागि पटकपटक गुहारे पनि आफुहरुको माग सम्बोधन नभएको बताउँछिन् । पालिकाका काम गर्नको लागि २/३ दिन हिडेर सदरमुकाम चैनपुर पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “बैंक भइदिएको भएपनि हामीलाई अलिकति सहज हुन्थ्यो ।
अन्य दुर्गम ठाउँहरुमा समेत बैंक पुगेको भए पनि एभरेष्टले शाखा सञ्चालनका लागि विभिन्न बहाना गरिरहेको छ । हामीले बैंकलाई सुरक्षा दिन्छौं भन्दा पनि आनाकानी गर्छ । ”
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलगायतका लागि पनि अनिवार्य खाता खोल्नु भनेको छ । तर, साइपाल गाउँपालिकाका प्रतिनिधि भने जिल्ला सदरमुकामबाट पैसा झिकेर घर–घरै वितरण गर्न जानुपर्ने बाध्यतामा छन् । गुहार गर्नुपर्ने सबैतिर गुहारिसक्दा पनि बैंकिङ सेवाबाट बन्चित रहनुपरेको उपाध्यक्ष लामाको गुनासो छ ।
उनी भन्छिन्, “बैंकमा खाता नखोल्दा बेरुजु बढेको छ । सदरमुकामबाट पैसा झिकेर ल्याएर घरघरमा वृद्धभत्ता बाढ्नुपर्ने बाध्यता छ । झिकेर नल्याउँ बुढापाकालाई ३/४ दिन हिडाएर चैनपुर ल्याउने कुरै भएन । हामीले एभरेष्ट बैंकलाई घुम्ती बैंक भएपनि खोल्दिनुस् भनेर आग्रह गर्यौं । सुरक्षाको सबै जिम्मेवारी हामी लिन्छौं भनेर पनि भन्यौं । तर बहानामै पन्छिन खोज्छन् ।”
ग्लोबल आईएमई बैंकले भने आफूहरुले शाखा विस्तार गर्न सक्ने बताएको उनले बताइन् । तर राष्ट्र बैंकले एभरेष्टलाई जिम्मेवारी तोकेको छ ।
एभरेष्ट बैंक पालिकामा स्थलगत अवलोकन समेत गरेको थियो । अवलोकनको क्रममा हुन्छ भने पनि फर्किसकेपछि भने तत्कालै बैंक लैजान नसक्ने बताएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छिन् – “एभरेष्ट बैंकबाट म्यानेजर लगायतका टिम अवलोकन गर्न आउनुभएको पनि थियो । अवलोकनको क्रममा हुन्छ भने पनि फर्किएपछि खोल्न नसकिने बताउनुभयो । ग्लोबल आईएमई बैंकले भने हामीले धेरै विकट ठाउँमा पनि आफ्नो शाखा पुर्याएको भन्दै अवलोकन गर्न आउँछौँ भनेर भनिराखेको छ । उहाँहरुले ल्याउनुभयो भने एभरेष्ट बैंकलाई अस्वीकार नै गर्छौं ।”
सिंहदरबारमा केन्द्रित रहेको अधिकारलाई गाउँ–गाउँसम्म लैजाने भनिएता पनि व्यवहार भने त्यस्तो भएको देखिँदैन । स्थानीय तहलाई धेरै नै शक्तिशाली बनाउने भनिए पनि स्थानीय तह निरिह हुनुपरेको अवस्था छ ।
साइपाल गाउँपालिकामा सिंहदरबार आएको महसुस नै नभएको उपाध्यक्ष तामाङ बताउँछिन् । सो गाउँपालिकामा ५ वडा छन् । त्यहाँ करिब ३ हजार नागरिक छन् ।
साइपालवासी खाद्य संकटको समेत सामना गरिरहेका छन् । उत्पादनले एक/डेढ महिनामात्र धान्ने हुँदा बाँकी किनेर खानुपर्ने बाध्यता यहाँका नागरिकको छ । स्थायी डिपो नहुँदा भोकमरीकै लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष डोल्मा बताउँछिन् । उनी भन्छिन्- “पेट भर्नकै लागि लड्नुपर्ने हाम्रो साइपालवासीको अवस्था कति दयनीय छ ।”
सरस्वती अधिकारी