भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने गिरोहमा संलग्न ‘ठूला माछा’ पनि कानुनको पन्जामा पर्न थालेका छन् । पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाणलाई प्रहरीले बुधबार पक्राउ गरेको छ । फरार रहेका एमाले सचिव तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी प्रहरीको खोजीमा छन् ।

बिचौलियासँग पैसा लिएको तथा गृहमन्त्री हुँदा चरणबद्ध रूपमा विभिन्न नीतिगत निर्णय गरेर ठगीमा सघाएको स्थापित भएपछि खाणलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । मन्त्रीबाट हटेको साढे चार महिनापछि उनी प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन् । ११ पुस ०७९ सम्म उनी गृहमन्त्री थिए ।

प्रहरीका अनुसार खाणविरुद्धका चार बलिया प्रमाण फेला परेका छन् । पहिलो उनी गृहमन्त्री हुँदा शरणार्थीसम्बन्धी कार्यदलको गोप्य प्रतिवेदन किर्ते गरिएको छ । दोस्रो, ठगीमा सघाएबापत उनले बिचौलियाबाट एक करोड २४ लाख ५० लिएको अभियुक्तको बयान छ । तेस्रो, यही प्रकरणमा पक्राउ गरिएका सचिव टेकनारायण पाण्डेले पनि खाणलाई बुझाउन बिचौलियासँग आर्थिक लेनदेन गरेको स्वीकार गरेका छन् । र चौथो, बिचौलियालाई फाइदा हुने गरी खाणले मन्त्रालयबाट पटक–पटक विभिन्न निर्णय गराएका छन् । त्यस्तै, बिचौलिया पक्राउ परेपछि खाणको प्रतिनिधि बनेर पैसा फिर्ता गर्न गएका पूर्वसांसद आङटावा शेर्पाको विषयमा पनि प्रहरीले छानबिन गरिरहेको छ । त्यो पुष्टि गर्न सके थप बलियो प्रमाण हुने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

खाणविरुद्धका ४ बलिया प्रमाण

२९ असार ०७८ मा गृहमन्त्री भएका बालकृष्ण खाणको कनेक्सन बिचौलिया समूहसँग गृह मन्त्रालयमै भएको हो । मन्त्री भएको केही महिनामै उनले भुटानी शरणार्थीका नाममा अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गर्ने गिरोहलाई सघाएको विभिन्न मितिमा भएका निर्णयले देखाउँछ ।

मन्त्री भएको अढाई महिनामै खाणले १४ असोज ०७८ मा गृहसचिवस्तरीय निर्णयबाट झापाका सहायक सिडिओको अध्यक्षतामा छुट शरणार्थीको विषयमा अर्काे समिति गठन गराएका थिए । त्यति मात्र होइन, दुई महिनापछि मन्त्रिपरिषद्मै उनले त्यससम्बन्धी प्रस्ताव लगेर पारित गराएका थिए । १३ मंसिर ०७८ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बिचौलिया गिरोहलाई फाइदा हुने गरी शरणार्थीलाई स्वेच्छिक स्वदेश फिर्ताका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने तथा तेस्रो देश पुनस्र्थापनाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विकास साझेदार राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई अनुरोध गर्नेलगायतका निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयका आधारमा बिचौलियाहरूले सर्वसाधारणलाई विश्वासमा लिँदै थप पैसा उठाएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको पाँच दिनपछि १८ मंसिर ०७८ मा गृहले निर्णय कार्यान्वयन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा र मोरङलाई पत्राचार गरेको थियो । २७ जेठ ०७९ मा गृहमन्त्रीस्तरबाट भएको निर्णयले त खाणको संलग्नता पुष्टि नै गर्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यस दिन सहायक सिडिओ नेतृत्वको समितिले आवश्यक परे उपसमिति गठन गर्न सक्ने र पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि ठोस राय र सुझाव पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘बिचौलियासँग एक करोड २४ लाख ५० हजार लिएको केही दिनमै सो निर्णय भएको देखिन्छ,’ प्रहरी स्रोत भन्छ, ‘अभियुक्तको बयानअनुसार मन्त्रालयका निर्णयहरू मिल्दै गएको आधारमा हामीले पक्राउ गर्ने निर्णय गरेका हौँ ।’ साथै पक्राउ परेका तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले पनि आफूले त्यससम्बन्धी निर्णयहरू मन्त्री खाणकै निर्देशन र समन्वयमा गरेको बयान दिएका छन् । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।

मिती : २८ बैशाख २०८०, बिहीबार ०९:२४ बजे प्रकाशित