काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, जवाफदेही र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यसहित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत चैत १३ गतेदेखि हालसम्म १२० वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको अनुगमन कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित ऐन, नियम र प्रक्रियाको पालना नगर्ने तथा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने फर्म तथा कम्पनीलाई कारबाहीस्वरूप कालोसूचीमा राखिएको हो।
वर्तमान सरकार गठन भएयता सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप प्रतिस्पर्धी र स्वच्छ बनाउन विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी सुधारका कार्यहरू अघि बढाइएका छन् । यस क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधनका साथै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को पन्ध्रौँ र सोह्रौँ संशोधन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
ऐन र नियमावलीमा गरिएका संशोधन बमोजिम वस्तु तथा निर्माण कार्य खरिदका लागि प्रयोग हुने नौ प्रकारका नमूना बोलपत्र कागजात (एसबीडी) समेत परिमार्जन गरिएको छ । यसैगरी, खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्न अनुगमन कार्यालयले विशेष ध्यान दिएको छ।
जसअन्तर्गत कार्यालयको आफ्नै आयोजनामा ५५६ जना र विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूसँगको समन्वय तथा साझेदारीमा थप १५६ जना गरी कुल ७१२ जना कर्मचारीलाई सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको छ ।
सार्वजनिक स्रोतको समुचित प्रयोग सुनिश्चित गर्दै खरिद प्रक्रियामा वित्तीय अनुशासन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र जबाफदेहिता कायम गर्न सरकार पूर्ण रूपमा कटिबद्ध रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
