काठमाडौँ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि सीमापार विद्युत् व्यापारको बाटो खुला गरेको छ । विद्युत् व्यापारको पूर्वतयारी गर्न सरकारले निजी क्षेत्रका ५ वटा कम्पनीलाई आशय पत्र (एलओआई) प्रदान गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार विद्युत् व्यापारको अनुमति माग्दै कुल १६ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । मन्त्रालयका अनुसार आवेदन दिएका १६ कम्पनीमध्ये पहिलो चरणमा ५ कम्पनीलाई आशय पत्र दिइएको छ ।
अन्य कम्पनीहरूलाई पनि क्रमशः प्रदान गर्दै जाने मन्त्रालयले जनाएको छ । ५ कम्पनीले आशय पत्र पाएसँगै विद्युत् उत्पादनमा सक्रिय रहँदै आएको निजी क्षेत्र अब विद्युत् व्यापारमा समेत सहभागी हुने निश्चित भएको छ ।
गत असोज ३० गते ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको बाटो खोल्दै १२ वटा कम्पनीलाई एलओआई दिने निर्णय भएको थियो ।
मन्त्रालयको सूचीअनुसार आशय पत्र पाउने कम्पनीहरूमा ग्रिन इनर्जी पावर ट्रेडिङ, ट्रान्स एसियन पावर ट्रेडिङ, नेपाल पावर ट्रेडिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट, नेपाल पावर एक्सचेन्ज (नेपेक्स), पावर ट्रेडिङ एन्ड इको इनर्जी, पावर ट्रेडिङ एन्ड इनर्जी एक्सचेन्ज र निफ्रा ट्रेडिङ एन्ड इनर्जी एक्सचेन्ज रहेका छन् ।
त्यसैगरी, हिमालयन पावर ट्रेडिङ कम्पनी, एभरेस्ट पावर ट्रेडिङ, क्रस बोर्डर इनर्जी, वेस्ट सेती ट्रान्समिसन र ऊर्जा ट्रेड इन्टरनेसनलले पनि एलओआई पाएका छन् ।
मन्त्रालयका आशय पत्र पाएका कम्पनीले तत्कालै बिजुली किनबेच गर्न भने पाउने छैनन्। यो आशय पत्र पूर्व तयारीका लागि मात्र हो । यसको आधारमा कम्पनीहरूले स्वदेशी तथा विदेशी विद्युत् बजारको अध्ययन गर्ने, सम्भावित खरिदकर्ता र व्यापारिक साझेदारको पहिचान गर्ने, प्राविधिक तथा वित्तीय सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लगायतका व्यावसायिक तयारीका कामहरू गर्न सक्नेछन् ।
वास्तविक रूपमा विद्युत् व्यापार सञ्चालन गर्नका लागि भने प्रचलित कानुनअनुसार अन्तिम अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिनुपर्ने, सम्बन्धित निकायको स्वीकृति पाउनुपर्ने र प्रसारण प्रणालीमा पहुँचसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रावधानहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आशय पत्र पाए पनि कम्पनीहरूले विद्युत् व्यापारको अन्तिम लाइसेन्स प्राप्त गर्न भने कानुनी अड्चन छ । विद्यमान विद्युत् ऐन २०४९ संशोधन नभएसम्म सरकारले निजी कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिन सक्दैन ।
यही बाधक कानुनलाई संशोधन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले केही नेपाल ऐन संशोधन मार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हाल उक्त संशोधनसम्बन्धी विधेयक कानुन मन्त्रालयमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू भएपछि मात्र कम्पनीहरूले पूर्ण रूपमा लाइसेन्स पाउनेछन् ।
