काठमाडौं । बाँझो तथा उपयोगविहीन जग्गालाई कृषि उत्पादनमा उपयोग गर्ने उद्देश्यले भूमि बैंक स्थापना गर्न स्वीकृति पाउने स्थानीय तहको संख्या ९ पुगेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले थप चार स्थानीय तहलाई भूमि बैंक स्थापना गर्न स्वीकृति दिएको हो।
मन्त्रालयले गुल्मीका सत्यवती गाउँपालिका, मदाने गाउँपालिका र धुर्कोट गाउँपालिका तथा पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकालाई भूमि बैंक स्थापना गर्न स्वीकृति दिएको छ। यससँगै भूमि बैंक स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने स्थानीय तहको संख्या ९ पुगेको हो।
भूमि बैंकमार्फत स्थानीय तहमा रहेका बाँझो तथा उपयोगविहीन निजी जग्गाको पहिचान, अभिलेखीकरण र व्यवस्थापन गरी कृषि उत्पादनमा प्रयोग गर्ने योजना छ। यस व्यवस्थाअन्तर्गत जग्गाधनीको स्वामित्व कायम रहने गरी सम्झौताका आधारमा जग्गा उपयोगका लागि उपलब्ध गराइनेछ। त्यसबापत जग्गाधनीले तोकिएको प्रतिफल प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनेछ।
यसअघि तनहुँको व्यास नगरपालिका, बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका, सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका, कास्कीको रूपा गाउँपालिका र बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकाले भूमि बैंक स्थापना गर्न स्वीकृति पाइसकेका छन्।
बाँझो जमिनलाई उत्पादनसँग जोड्ने, भूमिको अधिकतम उपयोग गर्ने, कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने र स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले भूमि बैंक स्थापना गर्न लागिएको हो। यसबाट स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनसमेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
