काठमाडौं । सरकारले विद्यालयका स्थायी शिक्षकहरूलाई सवारीसाधन खरिदमा ब्याज सहुलियत दिने नयाँ योजना अघि सारेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३’ मा यससम्बन्धी व्यवस्था समेटेर आवश्यक सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार माध्यमिक तहका प्रथम र द्वितीय श्रेणीका शिक्षकले चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न सक्नेछन्। त्यस्तै, माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी तथा निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहका सबै श्रेणीका शिक्षकले दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिदमा ब्याज सहुलियत पाउनेछन्।
शिक्षा नियमावलीको नियम १०४ पछि नियम १०४ क थप गरेर शिक्षकलाई सवारीसाधन खरिदमा सहुलियत दिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो। प्रस्तावअनुसार सवारीसाधनको कुल लागतको ८० प्रतिशतसम्म बैंकबाट ऋण लिँदा त्यसमा लाग्ने किस्तागत ब्याज सरकारले बेहोर्नेछ। बाँकी २० प्रतिशत रकम भने शिक्षक स्वयंले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।
कुन शिक्षकले कति मूल्यको सवारी किन्न पाउँछन्?
प्रस्तावित योजनाअनुसार माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकले अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्मको चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न सक्नेछन्। त्यसका लागि सरकारले ४० लाख रुपैयाँसम्मको ऋणमा लाग्ने ब्याज बेहोर्नेछ भने शिक्षकले कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ आफैँ जुटाउनुपर्नेछ।
त्यस्तै, माध्यमिक तह द्वितीय श्रेणीका शिक्षकले अधिकतम ४० लाख रुपैयाँसम्मको गाडी खरिद गर्न सक्नेछन्। यसमा सरकारले ३२ लाख रुपैयाँसम्मको ऋणको ब्याज बेहोर्नेछ भने शिक्षकले ८ लाख रुपैयाँ स्वयं लगानी गर्नुपर्नेछ।
माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीका साथै निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहका सबै श्रेणीका शिक्षकले अधिकतम ४ लाख रुपैयाँसम्मको मोटरसाइकल वा स्कुटर खरिद गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा सरकारले ३ लाख २० हजार रुपैयाँसम्मको ऋणमा लाग्ने ब्याज बेहोर्नेछ भने शिक्षकले ८० हजार रुपैयाँ आफैँ व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।
सरकारले उपलब्ध गराउने ब्याज सहुलियत शिक्षक सेवामा बहाल रहेको अवधिसम्म मात्रै कायम रहने प्रस्ताव छ।
१ लाख ६ हजारभन्दा बढी शिक्षक लाभान्वित हुने अनुमान
शिक्षा मन्त्रालयको प्रारम्भिक विवरणअनुसार प्रस्तावित योजनाबाट देशभरका १ लाख ६ हजार ५४७ जना स्थायी शिक्षक लाभान्वित हुन सक्नेछन्।
तहगत विवरणअनुसार प्राथमिक तहका ७७ हजार ७०७ जना र निम्न माध्यमिक तहका १६ हजार २१० जना शिक्षक यस योजनामा समेटिनेछन्। त्यस्तै, माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीका १० हजार ५११ जना, द्वितीय श्रेणीका १ हजार ९१५ जना र प्रथम श्रेणीका २०४ जना शिक्षकले सुविधा पाउने अनुमान गरिएको छ।
मन्त्रालयको प्रारम्भिक आकलनअनुसार योजना कार्यान्वयनका लागि कुल ४० अर्ब ३६ करोड ९ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ।
कार्यविधि बनेपछि मात्रै कार्यान्वयन
शिक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता वीरबहादुर धामीले प्रस्तावित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाइने बताए। उनका अनुसार योजनाले अझै अन्तिम रूप पाइसकेको छैन।
‘अझै अन्तिम रूप लिएको छैन। यसको लागि कार्यविधि बन्छ,’ धामीले भने।
अर्थ मन्त्रालयको सहमति, नियमावली संशोधनको प्रक्रिया र आवश्यक कार्यविधि तयार भएपछि मात्रै प्रस्तावित योजना कार्यान्वयनमा जानेछ। त्यसैले हाल शिक्षकलाई सवारीसाधन खरिदमा ब्याज सहुलियत दिने व्यवस्था प्रस्तावको चरणमै रहेको छ।
