काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रविन सिजापतीको नियुक्ति विवादमा परेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त नेसनल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति अध्यक्ष पदबाट राजीनामा स्वीकृत हुनुअघि नै सिजापती सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको सीईओ नियुक्त भएपछि उनको नियुक्ति नियामकीय व्यवस्थाविपरीत भएको भन्दै वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको हो।
एउटा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा अर्को संस्थाको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त भएको विषय सार्वजनिक भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत यसबारे अनुसन्धान अघि बढाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा दोहोरो पद धारण, पदबाट अलग भएपछि अर्को संस्थामा काम गर्न पाउने अवधि कुलिङ अफ पिरियडको र नियुक्तिसम्बन्धी नियामकीय प्रावधानको पालना नभएको विषयले सिजापतीको नियुक्ति विवादमा तानिएको हो।
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको सञ्चालक समितिले २०८३ भदौ १९ गते सिजापतीलाई ४ वर्षका लागि सीईओ नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, उक्त निर्णय भएको समयमा उनी नेसनल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति अध्यक्ष पदमा बहाल रहेको तथ्य भेटिएको छ। नेसनल लघुवित्तको सञ्चालक समितिले भदौ २९ गते मात्रै उनको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ। त्यसपछि असोज १२ गते उनको ठाउँमा प्रमोद आचार्यलाई अध्यक्ष नियुक्त गरिएको पाईएको छ।
यसअनुसार, नेसनल लघुवित्तको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा स्वीकृत हुनुभन्दा १० दिनअघि नै सिजापतीलाई सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको सीईओ नियुक्त गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ। यही समयक्रमले उनको नियुक्ति प्रचलित नियामकीय व्यवस्थाअनुकूल नरहेको भेटिएपछि उनको सीइओ पद धरापमा परेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन नम्बर ६ को दफा २० मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद परिवर्तनसँग सम्बन्धित व्यवस्था गरिएको छ। उक्त दफाको उपदफा (१) मा कार्यकाल थप भएको अवस्थाबाहेक कुनै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको सञ्चालक पदबाट हटेको व्यक्तिले कम्तीमा छ महिना व्यतीत नभई अर्को इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा सञ्चालकलगायत अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने उल्लेख छ।
एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ, ‘एउटा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा सञ्चालक रहेको व्यक्ति प्रचलित व्यवस्थाको अधीनमा रही कार्यकाल थप भएको अवस्थामा बाहेक सञ्चालक पदबाट जुनसुकै कारणबाट हटेमा कम्तीमा ६ महिनाको समय व्यतीत नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा सञ्चालकलगायत अन्य कुनै पनि हैसियतमा कार्य गर्न पाउने छैन।’
उपदफा (२) मा कार्यकाल समाप्त हुनुअघि सञ्चालक पदबाट हटेको व्यक्ति सोही कार्यकालभित्र पुनः त्यही संस्थाको सञ्चालक पदमा निर्वाचित वा मनोनीत हुन नपाउने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, उपदफा (३) मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सेवाबाट निवृत्त भएपछि पुनर्नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थाबाहेक कम्तीमा छ महिना व्यतीत नभई कुनै पनि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा सीईओलगायत अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने प्रावधान छ। सोही उपदफाले सीईओ पदबाट हटेको व्यक्तिका लागि सोही संस्थामा पुनः सञ्चालक वा अन्य हैसियतमा काम गर्न पाउने या नपाउने अवधिसम्बन्धी व्यवस्था पनि गरेको छ।
सिजापतीको हकमा सञ्चालक पदबाट हटेपछि लागू हुने छ महिने अवधिको व्यवस्था कसरी आकर्षित हुन्छ भन्ने विषय कानुनी परीक्षणको विषय बनेको छ। उनको राजीनामा भदौ २९ गते स्वीकृत भएको मितिलाई आधार मान्दा छमहिने अवधि २०८३ फागुन २९ गते पूरा हुन्छ। तर, उनी त्यसअघि नै अर्को वित्तीय संस्थाको सीईओ नियुक्त भइसकेका थिए।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा २९ को उपदफा (६) ले कानुनबमोजिम योग्य नभएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई हटाई योग्य व्यक्ति नियुक्त गर्न सम्बन्धित संस्थालाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले सिजापतीको नियुक्ति प्रचलित कानुनी तथा नियामकीय मापदण्डअनुकूल नभएको निष्कर्षमा राष्ट्र बैंक पुगेमा नियुक्तिबारे आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने कानुनी आधार देखिएको छ।
यस प्रकरणमा सिजापतिको नियुक्ति प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठेको छ। सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले सीईओ नियुक्तिका लागि सार्वजनिक सूचना जारी नगरी सञ्चालक समितिबाट सिधै सिजापतीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने कानुनी वा नियामकीय व्यवस्थापिपरीत बैंकले सिजापतिलाई सीइओ नियुक्त गरेपछि उनको नियुक्ति थप विवादमा तानिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थागत सुशासन कायम गर्ने दायित्व सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन दुवैको भए पनि नियामकीय मापदण्डको पालना गराउने जिम्मेवारी बोकेको बैंककै नेतृत्व नियुक्तिको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्नुले संस्थागत सुशासनको अभ्यासमाथि बहस सिर्जना गरेको देखिएको छ। त्यसकारण पनि राष्ट्र बैंकले सिजापतीको नियुक्तिलाई कुन कानुनी आधारमा परीक्षण गर्छ, नियुक्ति प्रक्रियामा त्रुटि देख्छ कि देख्दैन र कस्तो नियामकीय कदम चाल्छ भन्ने विषयले उनको सीईओ पदको निरन्तरता निर्धारण गर्ने बताइएको छ।
