काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले नेपाल प्रहरीको वास्तविक शक्ति कानूनले दिएको अधिकारमा मात्र सीमित नभई नागरिकले गर्ने विश्वासमा समेत निहित रहेको बताएका छन्।
सोमबार प्रहरी निरीक्षक आधारभूत तालिमको १८४ औं समूहको दिक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रहरी संगठनलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र पूर्ण व्यावसायिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
साइबर अपराध, अन्तरदेशीय अपराध र विपद व्यवस्थापनजस्ता बदलिँदो सुरक्षा चुनौतीहरूको सामना गर्न नेपाल प्रहरीले आफ्नो कार्यशैलीमा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने महानिरीक्षक कार्कीले बताए ।
‘आज साइबर तथा डिजिटल अपराध, अन्तरदेशीय अपराध र विपद् व्यवस्थापनलगायतका नयाँ चुनौतीहरूको प्रभावकारी सामना गर्नु हाम्रो प्रमुख जिम्मेवारी हो । नेपाल प्रहरीलाई सक्षम, सुदृढ, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री तथा नागरिकप्रति उत्तरदायी सङ्गठनका रूपमा विकास गर्न हामी निरन्तर प्रयासरत छौं,’ आईजीपी कार्कीले भने, ‘सूचना प्रविधि, डिजिटल प्रणाली र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको विवेकपूर्ण प्रयोग गर्दै मानवअधिकार, कानूनी प्रक्रिया र व्यावसायिक विवेकलाई केन्द्रमा राखेर सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउनु हाम्रो प्राथमिकता हो ।’
उनले आधुनिक प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिक (एआई) को प्रयोगलाई व्यावसायिक विवेक र मानवअधिकारसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताए । प्रहरी कर्मचारीहरू वाह्य प्रभाव, व्यक्तिगत आग्रह वा कुनैपनि प्रकारको अनुचित दबाबबाट मुक्त रही कानुन कार्यान्वयनमा खटिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
कानुन कार्यान्वयनको प्रक्रिया केवल कानूनी हुनुमात्र पर्याप्त नभई व्यवहारमा पनि निष्पक्ष, सम्मानजनक र जवाफदेही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘नेपाल प्रहरी संविधान र प्रचलित कानूनप्रति प्रतिवद्ध, निष्पक्ष र व्यावसायिक सङ्गठन हो । व्यक्तिगत धारणा, वाह्य प्रभाव र अनुचित दबाबबाट मुक्त भई कानूनको निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्नु प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीको दायित्व हो,’ महानिरीक्षक कार्कीले भनेका छन्, ‘कानुन कार्यान्वयनसँगै त्यसको प्रक्रिया पनि निष्पक्ष, पारदर्शी, सम्मानजनक र जवाफदेही हुनुपर्छ । नागरिकले प्रहरीको निर्णयसँग असहमति जनाए पनि प्रहरीको व्यवहार निष्पक्ष रहेको अनुभूति गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।’
आईजीपी कार्कीले विशेष गरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूसँगको व्यवहारमा प्रहरी थप संवेदनशील बन्न निर्देशन दिए । पीडित केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाउँदै नागरिकले प्रहरीको निर्णयमाथि प्रश्न उठाए पनि प्रहरीको निष्पक्षतामा सन्देह नगर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘विशेषगरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य संवेदनशील समूहसँग सम्बन्धित घटनामा संवेदनशीलता, गोपनीयता र पीडितकेन्द्रित दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । स्मरण रहोस्, प्रहरीको शक्ति कानूनले प्रदान गरेको अधिकारमा मात्र होइन, नागरिकले गर्ने विश्वासमा पनि निहीत हुन्छ,’ उनले भने ।
