ब्लु डायमण्ड सोसाइटीको २५ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा उपस्थित हुन पाउँदा अत्यन्तै खुशी र गौरवान्वित महसुस गरेको छु । रजत उत्सवको यस घडीमा म ब्लु डायमण्ड सोसाइटीलाई हार्दिक बधाई दिँदै आगामी दिनका लागि शुभकामना समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
कुनैपनि संस्थाले २५ औं वर्ष मनाउन पाउनु एक गौरवको विषय हो । निरन्तर संघर्ष, संस्थागत प्रयास एवम् अथक परिश्रमबाट मात्र यस्तो उपलब्धी हासिल हुन्छ । अझ समाजका भ्रम र सिमानाहरू चिर्दै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको पहिचान, सम्मान, समानता र न्यायको लागि यस संस्थाले गरेको निरन्तर संघर्षलाई यी २५ वर्षले एक सुनौलो इतिहासको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको सामाजिक एवम् कानूनी संघर्षको इतिहासमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले निर्वाह गरेको सहयोगी भूमिकालाई म यस घडीमा सम्झन चाहन्छु । करिब २० वर्ष अघि ब्लु डायमण्ड सोसाइटीका तर्फबाट वैवाहिक समानता समेतको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर हुँदाको बखतको सामाजिक, कानूनी तथा न्यायिक परिवेश त्यति सहज थिएन। सो मुद्दाको सुनुवाई प्रक्रियाको नेतृत्व गर्न पाउँदा र त्यसको परिणामबाट समाजको एउटा तप्काले पाएको स्वतन्त्रबाट म द्रविभूत भएको थिए।
उक्त मुद्दाको सुनुवाईको क्रममा माननीय न्यायाधीश बलराम केसी र माननीय न्यायाधीश पवन कुमार ओझाले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको वास्तविक संघर्षका कथाहरूलाई समेत स्थान दिई समानता, अविभेद र मानव अधिकारको यथार्थ प्रत्याभूतिलाई प्राथमिकता दिनुभएको थियो।
त्यस दिन इजलासमा मनीषा ढकालको प्रस्तुती मेरो स्मृतीमा अझै ताजा छ । मैंले गरेको दुई घण्टाको बहसलाई उहाँले दुई मिनेटमा स्पष्ट पार्नु भएको थियो र न्यायाधीशहरूको ध्यानाकर्षण गराउन सफल हुनु भएको थियो। त्यसबेला भूमिका श्रेष्ठले ‘म रहरले यस्तो भएको होइन’ भनेको अझै मेरो स्मरणमा ताजै छ । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको व्यक्तिको रुपमा जन्म लिनु कुनै त्रुटि वा गल्ती होइन । तर, समाजको हेय दृष्टिकोणले यस समुदायको प्रत्येक सदस्यलाई अपमानजनक परिस्थितिमा बाँच्न बाध्य बनाएको उहाँको त्यो वाक्यांशबाट प्रतित हुन्थ्यो । ब्लु डायमण्ड सोसाइटीले दायर गरेको त्यस मुद्दाले साँच्चै नै अदालतलाई सामाजिक वास्तविकतासँग जोडेको थियो। न्यायिक वृत्तमा समेत उक्त मुद्दा ‘न्याय कानूनका अक्षरमा मात्र सिमित नभई प्रभावित, प्रताडित एवम् पीडित व्यक्ति र समुदायको वास्तविक अनुभवमा समेत निर्भर हुन्छ अर्थात् प्रत्येक व्यक्तिको अनुभवले कानूनको सिमा बताउँछ’ भन्ने मान्यताको ज्वलन्त दृष्टान्तको रुपमा रहेको मैंले पाएको छु।
नेपालको सर्वोच्च अदालतले नागरिकता, पहिचान, समानता, विवाह, जीवनसाथीसँगको पारिवारिक जीवन तथा सँगै बस्न पाउने अधिकार लगायतका विषयमा विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश तथा फैसलामार्फत् मार्गनिर्देश गर्दै आएको छ । यहि क्रममा सुनिलबाबु पन्त विरुद्ध नेपाल सरकार समेत (ने.का.प. २०६५, अंक ४, नि.नं. ७९५८) भएको मुद्दामा ब्लु डायमण्ड सोसाइटीको तर्फबाट कानून व्यवसायीको रुपमा सर्वोच्च अदालत समक्ष बहस पैरवी गर्दा होस् वा केही वर्ष अघि अधिप पोखरेल वि.अध्यागमन विभाग समेत (ने.का.प. २०८०, अंक ५, नि.नं. ११०९७) को मुद्दामा न्यायाधीशको रुपमा निर्णय सुनाउँदा होस् लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको हक अधिकारको संरक्षण सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले निर्वाह गरेको भूमिकामा केहि हदसम्म मैले पनि सहभागिता जनाउन पाएको छु ।
उक्त फैसलाहरू मार्फत् सर्वोच्च अदालतले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको हक अधिकारको आगामी कानूनी खाका कोर्न व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै आवश्यक परेका व्यवस्थापन, कर्मचारी, अधीकारकर्मी एवम् समुदायका सम्पूर्ण अग्रजहरूलाई हार्दिक बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छु । (ब्लु डायमण्ड सोसाइटीको रजत वर्षको अवसरमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयालले राख्नु भएको मन्तव्यको अंश)
