काठमाडौं । प्रभु बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका छन्। उच्च अदालत पाटनले बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा शेरचनलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको हो।
न्यायाधीशद्वय गणेशप्रसाद बराल र राजुकुमार खतिवडाको इजलासले शेरचनमाथि लागेको अभियोगमा उनी दोषी होइनन् भन्ने आधार तत्काल देखिन नसकेको भन्दै थुनामा राख्ने आदेश गरेको हो।
शेरचन प्रभु बैंकको सीईओ रहेका बेला जानकी हेथ्ल फाउन्डेसनसँग सम्बन्धित कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग मिलेमतो गरेको, नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको नियामकीय व्यवस्था पालना नगरी कर्जा प्रवाह गरेको तथा पर्याप्त धितो नलिई ऋण उपलब्ध गराएको आरोप छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धानपछि सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो।
०८२–सीबी–००५० नम्बरको उक्त मुद्दामा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७(घ) र दफा ८ बमोजिम ७ करोड ७० लाख १७ हजार ७ सय १ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। अभियोगपत्रमा ऐनको दफा १५ बमोजिम सजायको मागदाबी गरिएको छ।
उच्च अदालतको आदेशमा शेरचनले कर्जा प्रवाह गर्दा आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेको र बैंकको पार्किङ खातामा रहेको रकम सञ्चालक समितिको स्वीकृतिबिना प्रयोग गरेको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारी, प्रहरी तथा बैंककै कर्मचारीले बयानका क्रममा पुष्टि गरेको उल्लेख छ।
इजलासले उपलब्ध प्रमाण र बयानका आधारमा शेरचनलाई हालै निर्दोष रहेको मान्न सकिने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो। यही आधारमा उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको हो।
बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा प्रभु बैंकका तत्कालीन सीईओ शेरचन पुर्पक्षका लागि थुनामा गएसँगै बैंकिङ क्षेत्रका उच्च तहका पदाधिकारीमाथि नियामकीय तथा फौजदारी जवाफदेहिताको प्रश्न थप गम्भीर बनेको छ।
