काठमाडौँ । व्यवसायी दीपक भट्टकाे सम्पत्ति शुद्धीकरण र बैंकिङ कसुरसम्बन्धी दुई वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । भट्टको मुद्दा मंगलबार न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐनअन्तर्गतको कसुर र बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालत र उच्च अदालत पाटनले भट्टलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि उनी सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ मा थुनछेक वा तोकिएको धरौटी, जमानत वा बैंक जमानतमा चित्त नबुझ्ने पक्षले एक तहसम्म पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार भट्टले विशेष र उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले २०८१ चैत १९ गते भट्टलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
बैंकिङ कसुरअन्तर्गत ४२ करोड १४ लाख ८८ हजार ८०७ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै दायर भएको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ऋषिराज भण्डारी र सोमकान्त मैनालीको संयुक्त इजलासले गत असार ५ गते भट्टलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।
त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख ७१ हजार ५९ रुपैयाँ ६८ पैसा बिगो कायम गर्दै दायर मुद्दामा विशेष अदालतले असार ३ गते भट्टलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।
व्यवसायी दीपक भट्टविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अनियमितताको अनुसन्धानमा राज्य संयन्त्रले ‘न्यारेटिभ’ (भाष्य) का आधारमा मुद्दा चलाएको छ । भट्टले चलाउँदै नचलाएको र उनको हातमा पर्दै नपरेको रकमलाई आधार बनाएर अर्बौंको बिगो कायम गर्ने प्रयास भएपछि कानुनी क्षेत्रमा यसबारे तहल्का मच्चिएको छ ।
विशेष गरी नेपाल बिमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले तयार पारेको प्रतिवेदनमा एउटै रकमलाई पटक-पटक गणना गरी (प्यानकेकिङ) ठूलो बिगो देखाइएको छ । हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सको २ अर्ब ७३ करोड र अन्य बिमा कम्पनीहरूको समेत गरी करिब ३ अर्ब ४० करोड हाराहारीको रकमलाई नै घुमाई-फिराई १६ अर्बभन्दा बढीको बिगो कायम गरिएको पाईएको छ ।
अनुसन्धान अधिकारीहरूले एउटै कारोबारलाई पत्रैपत्र बनाएर बिगो थप्ने रणनीति अपनाएको पाइएको छ । जस्तै, बिमा सम्बन्धी कसुरमा देखाइएको त्यही ३ अर्ब ४० करोडलाई नै फेरि धितोपत्र कसुर र पछि सम्पत्ति शुद्धीकरणको लेयरिङ र प्लेसमेन्ट भन्दै अलग-अलग गणना गरिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा स्थापित हुनका लागि सबैभन्दा पहिले ‘प्रेडिकेट अफेन्स’ अर्थात् अवैध धन आर्जनको मूल स्रोत (भ्रष्टाचार, तस्करी वा अन्य गम्भीर अपराध) पुष्टि हुनुपर्छ । तर, भट्टको हकमा राज्यले अहिलेसम्म कुनै पनि मूल कसुर फेला पार्न सकेको छैन । उधारोमा सेयर किनिएको विषय धितोपत्र ऐन अन्तर्गतको प्रशासनिक कारबाहीको विषय हुनुपर्नेमा यसलाई जवर्जस्ती फौजदारी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको रंग दिइएकोले उनले सर्वोच्चबाट न्याय पाउने अपेक्षा गरेको बताइएको छ ।
