काठमाडौं । तत्कालीन सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसको विरोधमा जेनजी आन्दोलन चर्किएको एक वर्ष नबित्दै बालेन सरकारले फेरि सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि छुट्टै कानुन बनाउने तयारी थालेको छ। तर, यसपटक नियमन गर्ने भनिएको सरकारको तयारीमा ठगी, चरित्र हत्या र भ्रामक सूचना नियन्त्रणसँगै बालबालिकाका लागि उमेरगत प्रतिबन्धको विषयसमेत समेटिने बताइएको छ।
सोहि क्रममा आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लेटफर्मलाई व्यवस्थित तथा नियमन गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था बनाउने गृहकार्य भइरहेको बताएका हुन्।
मन्त्री तिमिल्सिनाका अनुसार फेक अकाउन्टमार्फत हुने चरित्र हत्या, झुटा तथा भ्रामक सूचना, साइबर अपराध र अनलाइन ठगी नियन्त्रण गर्न सरकार कानुनी दायरा फराकिलो बनाउने तयारीमा छ। साथै विभिन्न देशले बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालको जोखिमबाट जोगाउन अपनाएका अभ्यास अध्ययन गरी नेपालमा पनि उमेरका आधारमा प्रयोग सीमित गर्ने व्यवस्था ल्याउने तयारी भइरहेको उनले बताए।
यसबाहेक आमसञ्चार विधेयक र प्रेस काउन्सिल विधेयकसमेत तयार भइसकेको र छिट्टै संसद्मा पेस गरिने मन्त्रीको भनाइ छ। सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विषयमा सञ्चार मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, साइबर ब्युरो र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच समन्वय भइरहेको उनले जानकारी दिए।
तर, यो तयारीले अघिल्लो सरकारको निर्णयको झल्को भने दिएको छ। २०२५ सेप्टेम्बरमा सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म बन्द गरेपछि त्यसको विरोधमा जेनजी आन्दोलन चर्किएको थियो। पछि सरकारले प्रतिबन्ध हटाएको थियो।
यद्यपि अहिलेको सरकारले भने आफू सामाजिक सञ्जाल बन्द वा प्रतिबन्ध लगाउने पक्षमा नरहेको बताउँदै आएको छ। सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन आवश्यक नीति तथा नियम बनाउने बताएका छन्।
