काठमाडौं । राजनीतिक विश्लेषक डा. गोपीलाल न्यौपानेले संयुक्त राष्ट्रसंघबाट ‘क्लाइमेट जस्टिस’ अर्थात् जलवायु न्यायका नाममा नेपालले आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्ने अपेक्षा गर्नु व्यवहारिक नहुने बताएका छन् ।
आइतबार एक कार्यक्रममा बोल्दै न्यौपानेले संयुक्त राष्ट्रसंघ आफैं आर्थिक अभावमा रहेको र मानवीय सहायता उपलब्ध गराउनसमेत चुनौती सामना गरिरहेको दाबी गरे ।
उनले भने,‘ संयुक्त राष्ट्रसंघबाट ‘क्लाइमेट जस्टिस’का नाममा नेपालले आर्थिक सहयोग पाउने अपेक्षा गर्नु व्यवहारिक देखिँदैन । संयुक्त राष्ट्रसंघ आफैं आर्थिक अभावमा छ र अहिले मानवीय सहायता उपलब्ध गराउनसमेत उसलाई कठिन भइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले क्षतिपूर्ति वा पैसा माग्नुभन्दा जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण, अर्ली वार्निङ सिस्टमको विकास, हिमाली कृषि र प्रविधिको विकासका लागि सहयोग तथा लगानी जुटाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’
न्यौपानेले नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित चुनौती सामना गर्न आवश्यक प्रविधि र पूर्वाधारका लागि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दाता, निजी क्षेत्र र लगानीकर्तासँग छलफल अघि बढाउनुपर्ने बताए । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई भाषण गर्ने मञ्चका रूपमा मात्र सीमित नगरी लगानी तथा सहयोगसम्बन्धी प्रतिबद्धता जुटाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
