काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडाले उद्योगी–व्यवसायी र बैंकरलाई पक्राउ गरेर नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिन नसक्ने बताएका छन्। उनले ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने नाममा सरकारले पक्राउलाई उपलब्धिका रूपमा देखाउनेभन्दा वित्तीय अपराध नियन्त्रणको प्रभावकारी कार्यान्वयन र त्यसको परिणाम देखाउनुपर्ने बताएका हुन्।
काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै खतिवडाले अपराध पुष्टि नभएका व्यक्ति तथा संस्थामाथि दबाब सिर्जना गर्ने वा पक्राउ गर्ने शैलीले समस्या समाधान नहुने बताए। अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण पुष्टि नभए अदालतबाट त्यस्ता व्यक्ति छुट्न सक्ने भएकाले ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने हतारमा राज्यले कानुनी प्रक्रियालाई नै कमजोर बनाउने काम गर्न नहुने उनको भनाइ थियो।
‘ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने नाममा बैंकका कर्मचारी, बैंकर वा उद्योगी–व्यवसायीलाई मात्रै पक्राउ गरेर हुँदैन,’ खतिवडाले भने, ‘सरकारले विश्वसनीय ढंगले काम गरेर त्यसको परिणाम देखाउनुपर्छ।’
नेपाल सन् २०२५ देखि एफएटीएफको बढाइएको निगरानीअन्तर्गत छ। पछिल्लो जुनमा सार्वजनिक एफएटीएफको विवरणअनुसार नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था सुधारका लागि प्रतिबद्धता जनाए पनि अझै जोखिम पहिचान, जोखिममा आधारित नियमन, अवैध हुण्डी तथा मनी ट्रान्सफर सेवामाथिको कारबाही, अनुसन्धान र अभियोजनमा प्रभावकारिता देखाउनुपर्ने उनको भनाई छ।
यही अवस्थामा सरकारले ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने दबाबका बीच पक्राउलाई नै मुख्य उपायका रूपमा अघि सार्दा त्यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उनी बताउँछन्। एफएटीएफले पनि मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट हटाउने क्रममा कानुन बनाएको वा व्यक्ति पक्राउ गरेको मात्रै होइन, सुधारका उपाय व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको र त्यसले परिणाम दिएको प्रमाण खोज्ने भन्दै उनले कुनै देशलाई निगरानीबाट हटाउन एफएटीएफले कार्ययोजनाका सबै वा लगभग सबै पक्ष सम्बोधन भएको, सुधार कार्यान्वयनमा आएको र त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्ने संस्थागत क्षमता रहेको पुष्टि गर्नुपर्ने बताए।
खतिवडाका अनुसार वित्तीय अपराध नियन्त्रणका नाममा बैंकिङ क्षेत्रलाई त्रसित बनाउने, व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने र अनुसन्धानकै क्रममा दोषी ठहरिएजस्तो व्यवहार गर्ने शैलीले मुलुकको व्यावसायिक वातावरणमा थप नकारात्मक असर पार्न सक्छ।
नेपालको निजी क्षेत्र लामो समयदेखि लगानीको वातावरण, नीतिगत स्थिरता र नियामकीय स्पष्टताको प्रश्न उठाउँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा व्यवसायी तथा बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीमाथि अनुसन्धान वा कारबाही आवश्यक भए पनि त्यसको आधार प्रमाण र कानुनी प्रक्रिया हुनुपर्ने उनको तर्क छ । अपराधको अनुसन्धान गर्नु र अपराध प्रमाणित हुनु फरक विषय हुन्। त्यसैले ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने दबाबलाई देखाएर राज्यका निकायले कानुनी प्रक्रियालाई छोटो बाटोमा लैजान खोजे त्यसले उल्टै संस्थागत विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउन सक्ने जोखिम खतिवडाले औल्याएका छन्।
एफएटीएफको पछिल्लो मूल्यांकनले पनि नेपालले वाणिज्य बैंक, उच्च जोखिमका सहकारी, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा पत्थर कारोबार र घरजग्गा क्षेत्रमा जोखिममा आधारित निगरानी सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै महत्वपूर्ण अवैध हुण्डी तथा मनी ट्रान्सफर सेवा पहिचान गरी कारबाही गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजन बढाउने तथा अपराधबाट प्राप्त सम्पत्ति पहिचान, रोक्का, जफत र आवश्यक अवस्थामा असुल गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र देखाउनुपर्ने एफएटीएफको कार्ययोजनामा छ।
यसले ग्रे लिस्टबाट बाहिरिनुपर्ने चुनौती व्यक्ति समात्ने विषयमा मात्र सीमित नभएको देखाउँछ। बैंकिङ प्रणालीको निगरानीदेखि हुण्डी नियन्त्रण, सहकारी तथा घरजग्गा क्षेत्रमा जोखिम पहिचान, वित्तीय सूचना विश्लेषण, अनुसन्धान निकायबीच समन्वय, मुद्दाको प्रभावकारी अभियोजन र गैरकानुनी सम्पत्ति जफतसम्मको समग्र प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने हुन्छ।
खतिवडाले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय निकायले खोजेको ‘कार्यान्वयन र परिणाम’ देखाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनका अनुसार नेपालले विगतमा ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन निकै कठिनाइ बेहोरेको थियो। अहिले पुनः त्यही अवस्थामा रहेको बेला सरकारले विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन नसक्दा नेपालको बैंकिङ प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र पुँजी प्रवाहमा असर पर्न सक्ने खतिवडाले चेतावनी दिएका छन्। त्यसैले वित्तीय अपराध नियन्त्रणका नाममा राज्यले तत्काल देखिने पक्राउको संख्या बढाउनेभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अनुसन्धान, अभियोजन र सम्पत्ति जफतको प्रभावकारिता प्रमाणित गर्नुपर्ने उनको जोड छ।
एफएटीएफले पनि नेपाललाई जोखिममा आधारित नियमन र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन भनेको छ। एफएटीएफको मापदण्डले सम्पूर्ण ग्राहक वा क्षेत्रलाई एकै ढंगले जोखिमपूर्ण ठान्दै वित्तीय पहुँच अवरुद्ध गर्नेभन्दा जोखिममा आधारित दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने बताउँछ।
त्यसैले ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने नाममा ‘पक्राउ गर्यो, कारबाही गर्यो’ भन्ने प्रचारभन्दा राज्यले कति प्रभावकारी अनुसन्धान गर्यो, कति मुद्दा प्रमाणित भए, गैरकानुनी सम्पत्ति कति पहिचान तथा जफत भयो, हुण्डी र अन्य अवैध वित्तीय गतिविधि कति नियन्त्रण भए र नियामक तथा अनुसन्धान निकायको क्षमता कति सुधारियो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ।
ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन राज्यले पक्राउको संख्या होइन, प्रणालीको प्रभावकारिता र परिणाम देखाउनुपर्ने उनले बताए । व्यवसायी वा बैंकरलाई थुनेर मात्र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानीको प्रश्न समाधान नहुने भएकाले सरकारको ध्यान तत्कालीन प्रचारभन्दा दीर्घकालीन संस्थागत सुधारतर्फ जानुपर्ने उनको धारणा छ।
