काठमाडौं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारी आचार्यले स्वदेशी उद्यमी–व्यवसायीको मनोबल नउकासी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसकिने बताएकी छन्। उनले निजी क्षेत्रलाई ‘अर्थतन्त्रको कुलदेवता’ भन्दै व्यवसायीलाई ढुक्क हुने वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेकी छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै अधिकारीले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन ‘आर्थिक पुनर्जागरण तथा पुनर्निर्माणको संकल्प प्रस्ताव’ पारित गर्न माग गरिन्। उनका अनुसार विपद्बाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणसँगै अर्थतन्त्रलाई गति दिने विशेष कार्यक्रम तत्काल अघि बढाउन आवश्यक छ।
‘शास्त्रमा भनिएको छ, आफ्नो कुलदेवतालाई असन्तुष्ट राखेर गरिएको तीर्थाटनले कहिल्यै फल दिँदैन। हाम्रो अर्थतन्त्रको कुलदेवता भनेकै यही माटोमा जोखिम मोल्ने स्वदेशी उद्यमी व्यवसायी हुन्,’ उनले भनिन्, ‘जबसम्म आफ्नै देशका व्यवसायी ढुक्क हुँदैनन्, तबसम्म न आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, न पुँजी बजार चल्छ, न विदेशी लगानी नै आउँछ।’
बाढीपछि क्षतिग्रस्त आयोजना पुनर्निर्माण, बिमा दाबीको शीघ्र फर्छ्योट, कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण र नीतिगत सहजीकरणसहित विशेष आर्थिक राहत प्याकेज ल्याउन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
भोटेकोशी बाढीले रणनीतिक सडक तथा उत्तरी नाका अवरुद्ध हुँदा आपूर्ति शृङ्खलामै असर परेको भन्दै उनले पूर्वाधारका अवरोध तत्काल हटाउनुपर्ने बताइन्। आवश्यक परे चौबीसै घण्टा तीन सिफ्टमा काम गरेर भए पनि सडक सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
नीतिगत झन्झट तथा कानुनी र प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न तत्काल निर्णय गर्न सक्ने अधिकारसम्पन्न ‘फास्ट ट्र्याक’ संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने उनले प्रस्ताव गरिन्। पुनर्निर्माणमा स्वदेशी स्रोत, साधन र उत्पादनको अधिकतम प्रयोग गरी आर्थिक गतिविधि र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन्।
जलविद्युत् क्षेत्रको विकासलाई गति दिन विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), उत्पादन अनुमतिपत्र तथा वातावरणीय अध्ययनसम्बन्धी प्रक्रिया सरलीकरण र द्रुत बनाउनुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ। विद्युत् गृहलाई डिजिटल प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न प्रविधिको प्रयोग बढाउन तथा नयाँ पूर्वाधारलाई जलवायुजन्य विपद् सामना गर्न सक्ने गरी निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताइन्।
राजनीतिक परिवर्तनसँगै नागरिकको जीवनमा आर्थिक परिवर्तन आउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले नेपालमा व्यवस्था, संविधान, नेतृत्व र सरकार परिवर्तन भए पनि जनताको आर्थिक जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन आउन नसकेको बताइन्।
‘नेपालमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भए, व्यवस्था परिवर्तन भयो, संविधान परिवर्तन भए, नेतृत्व परिवर्तन भए, सरकारहरू परिवर्तन भए, तर अब नेपाली जनताको जीवनमा वास्तविक आर्थिक परिवर्तन कहिले आउँछ ?’ उनले प्रश्न गरिन्।
उनले किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउने, युवाले देशमै सम्मानजनक रोजगारी पाउने, उद्यमीले नेपालमै व्यवसाय तथा उद्योग विस्तार गर्न सक्ने र परिवारले आफ्ना सन्तानको भविष्य नेपालमै सुरक्षित देख्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने बताइन्।
‘भोको पेटलाई कुनै वादले लामो समयसम्म निर्देशित गर्न सक्दैन, बेरोजगार हातलाई सिद्धान्तले मात्रै सधैँ आश्वस्त पार्न सक्दैन र खाली खल्तीलाई राजनीतिक नाराले समृद्ध बनाउन सक्दैन,’ उनले भनिन्।
विगत केही वर्षदेखि शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई भोटेकोशीको बाढीले थप आघात पुर्याएको उल्लेख गर्दै अधिकारीले विपद्लाई आर्थिक रूपान्तरणको अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकिने बताइन्। २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा तीन वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर ७.७ प्रतिशत रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले पुनर्निर्माणलाई आर्थिक गतिविधि विस्तारसँग जोड्नुपर्ने बताइन्।
लाखौं युवा रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य भएको, किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाएको, उद्यमीले नीतिगत अनिश्चितता र प्रशासनिक झन्झट बेहोर्नुपरेको तथा आम परिवार सीमित आम्दानी र बढ्दो खर्चको दबाबमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताइन्।
‘आजको मूल प्रश्न, गम्भीर बिरामी अर्थतन्त्रलाई कहिले उठाउने ? आर्थिक समृद्धि कसरी हासिल गर्ने हो ?’ उनले प्रश्न गरिन्।
