काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै दायर गर्न खोजिएको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरेको निर्णयलाई इजलासले सदर गरेको छ। यससँगै कांग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउन तत्काल कानुनी अवरोध नरहेको देखिएको छ।
न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले रजिस्ट्रार प्रशासनबाट यसअघि भएको दरपीठ आदेशलाई नै सदर गरेको हो। महाधिवेशनसम्बन्धी विवादलाई लिएर रिट दर्ताका लागि दिइएको निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको थियो। त्यसविरुद्ध परेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै इजलासले प्रशासनको निर्णयलाई निरन्तरता दिएको हो।
सर्वोच्चको आदेशसँगै कांग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गरिएको निवेदन तत्काल न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश नगर्ने भएको छ। त्यसले पार्टीको आन्तरिक महाधिवेशनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन सहजता थपेको छ।
अब कांग्रेसले निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार तल्लो तहका अधिवेशनदेखि केन्द्रीय महाधिवेशनसम्मका तयारी अघि बढाउन सक्नेछ। महाधिवेशनको प्रक्रिया र कार्यतालिकालाई लिएर पार्टीभित्र विवाद रहँदै आए पनि सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले तत्कालका लागि कानुनी अड्चन हटाइदिएको हो।
