सहकारी ऋणको ब्याजदर घट्यो, अब अधिकतम १३ प्रतिशत मात्रै लिन पाइने

काठमाडौँ । सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रवाह गर्ने ऋणमा लिन पाउने ब्याजदर घटेको छ। सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सहकारी ऋणको सन्दर्भ ब्याजदरको अधिकतम सीमा १३ प्रतिशत कायम गरेको हो।

कार्यालयले भदौ ३१ गते निर्देशन जारी गर्दै यसअघि कायम रहेको १६ प्रतिशतको अधिकतम सीमालाई घटाएर १३ प्रतिशतमा झारेको हो। नयाँ व्यवस्था २०८३ असोज १ गतेदेखि लागू हुनेछ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ (१) बमोजिमको समितिको सिफारिस तथा सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै रजिष्ट्रार बाबुराम गौतमले ६ बुँदे निर्देशन जारी गरेका हुन्।

निर्देशनअनुसार अब सहकारी संस्थाले १३ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्न पाउने छैनन्। संस्थाले आफ्नो वित्तीय अवस्था र लागत विश्लेषण गरेर १३ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर तोक्न भने सक्नेछन्। तर बचतमा दिने र ऋणमा लिने ब्याजदरबीचको अन्तर अर्थात् ‘स्प्रेड’ ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल साँवामा जोडेर त्यसैमा पुनः ब्याज लगाउने अर्थात् चक्रवर्ती ब्याज लिन पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ। हर्जाना लिने निर्णय भएको अवस्थामा पनि असुल हुन बाँकी ब्याज रकमको अधिकतम ५ प्रतिशतभन्दा बढी हर्जाना लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

ऋण प्रवाहसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण लागत ब्याजदरमै समावेश गर्नुपर्ने भएकाले सहकारीले प्रशासनिक शुल्क, सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क, फाराम दस्तुर वा अन्य कुनै शीर्षकमा अतिरिक्त रकम लिन नपाउने भएका छन्।

सहकारीले निर्धारण गरेको ब्याजदर अनिवार्य रूपमा वेबसाइट वा अन्य सार्वजनिक माध्यमबाट जानकारी गराउनुपर्नेछ। एउटै प्रकृतिको बचत तथा ऋणमा साधारण सदस्य, सञ्चालक, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, विभिन्न उपसमिति, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीबीच ब्याजदरमा कुनै किसिमको विभेद गर्नसमेत नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी, ऋण प्रवाह गर्दा सम्बन्धित ऋणी सदस्यको व्यक्तिगत खातामै रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ। सदस्यले व्यक्तिगत रूपमा लिएको ऋण दायित्वभन्दा बढी हुने गरी संस्थाको दायित्व जोडेर ऋणीमाथि अतिरिक्त भार सिर्जना गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

रजिष्ट्रारको कार्यालयले निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सबै सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरेको छ। राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा केन्द्रीय विषयगत सहकारी संघहरूलाई समेत मातहतका सदस्य संस्थाले निर्देशन पालना गरे–नगरेको नियमित अनुगमन गर्न भनिएको छ।