काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निजी क्षेत्रका प्रमुख उद्योगी–व्यवसायीसँग मुलुकको अर्थतन्त्र, लगानी विस्तार र व्यवसायिक वातावरणबारे झण्डै दुई घण्टा निरन्तर छलफल गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार भएको छलफलमा उद्योगी विनोद चौधरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, पूर्वराज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ र उद्योगी पवन गोल्यान सहभागी थिए। सांसद तथा व्यवसायी विदुषी राणाले छलफलको सहजीकरण गरेकी थिइन्। व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङलाई पनि बोलाइएको भए पनि स्वास्थ्य समस्याका कारण उनी सहभागी भएनन्।
आधा घण्टाका लागि तय भएको भेटवार्ता करिब दुई घण्टा चलेको ढकालले बताए। उनका अनुसार निजी क्षेत्रले उद्योग, व्यापार, पर्यटन तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिएका समस्या प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेको थियो। प्रधानमन्त्री शाहले लगानी विस्तारका लागि सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए।
छलफलमा स्वदेशी पुँजी परिचालनसँगै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने विषयमा पनि कुराकानी भएको थियो। पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र राज्यको राजस्वको आधार विस्तार गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले चासो राखेको ढकालको भनाइ छ।
छलफलको सहजीकरण गरेकी सांसद राणाका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले लगानीको प्राथमिकतामा स्वदेशी पुँजीलाई पहिलो स्थानमा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। उनका अनुसार नेपालमा पहिले स्वदेशी उद्यमीले लगानी गर्ने, त्यसपछि गैरआवासीय नेपाली र त्यसपछि मात्रै विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रधानमन्त्रीको धारणा थियो।
व्यवसायीहरूले भने सरकारी अनुसन्धान निकायबाट हुने धरपकड र कानुनी कारबाहीको त्रासले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको गुनासो गरेका थिए। त्यसमा प्रधानमन्त्रीले गम्भीर अपराध वा बदमासीबाहेक नीतिगत तथा प्रणालीगत कमजोरीका कारण समस्या उत्पन्न भए व्यवसायीलाई थुनामा राख्नुभन्दा वित्तीय जरिवानामार्फत कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखेको राणाले बताइन्।
दुर्गम क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव अघि सारेका थिए। डोल्पा, मुगु वा राराजस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले उद्योग वा होटल स्थापनाका लागि ठूलो लगानी गर्न तयार भए सडक, पुल र विद्युत्जस्ता आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले सहयोग गर्ने उनको प्रस्ताव थियो।
त्यस्तै, विद्यार्थी तथा पुँजी पलायन रोक्न नेपालमै मेडिकल तथा नर्सिङ शिक्षाको क्षमता विस्तार गर्ने, विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय तथा अस्पताल स्थापनाका लागि सहजीकरण गर्ने र कृषिलाई औद्योगिकीकरणतर्फ लैजाने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो हिस्सा रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने सरकारको योजना रहेको बताएका थिए।
तर, निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको नीतिगत स्थिरता, नियामकीय सहजता र व्यवसायिक सुरक्षाका विषयमा सरकारले कस्तो ठोस निर्णय लिन्छ भन्नेमा भने व्यवसायीहरु पर्ख र हेरको स्थितिमा देखिएका छन् । उद्योगी–व्यवसायीसँगको छलफललाई कार्यान्वयनमा लैजान सके मात्र सरकारको निजी क्षेत्रसँगको संवादले परिणाम दिने अपेक्षा गरिएको छ।
