काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले मन्त्रालयका कर्मचारी उद्योगी–व्यवसायीको स्वार्थअनुकूल चल्ने गरेको गम्भीर आरोप लगाएकी छन्। कर्मचारीतन्त्रकै असहयोगका कारण आफूले उद्योग क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार गर्न नसकेको उनको गुनासो छ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री कुमारीले मन्त्रालयबाट निर्माण हुने विधेयक तथा कानुनसमेत उद्योगीको सल्लाह र स्वार्थअनुकूल तयार हुने गरेको दाबी गरिन्।
आफूले उद्योग क्षेत्रसँग सम्बन्धित पुराना कानुन तथा नीति परिवर्तन गर्न खोज्दा कर्मचारीले असहयोग गर्ने गरेको उनले बताइन्। ‘तपाईं यो कानुन परिवर्तन गरेर ल्याउनुस् भन्दा कर्मचारी हुँदैन र मिल्दैन भन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘दश पटकभन्दा पनि मिल्दैन भन्छन्, मैले के गर्ने ?’ लोकसेवा पास गरेर आएका कर्मचारीको दिमाग गलत दिशामा लागेको आरोप लगाउँदै उनले कर्मचारीतन्त्र नसुध्रेसम्म देश नबन्ने दाबी पनि गरिन्।
बलियो सरकार हुँदासमेत कर्मचारीतन्त्रले काम गर्न नदिएको उनको गुनासो थियो। लोकसेवा परीक्षामार्फत आएका कर्मचारीको सोच र कार्यशैली परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्री कुमारीले कर्मचारीतन्त्र नसुध्रेसम्म देशको विकास सम्भव नहुने दाबी गरिन्।
मन्त्री कुमारीले नेपालमा आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास उद्योगलाई अनुमति दिइएको विषयमा पनि असन्तुष्टि जनाइन्। उनका अनुसार नेपालमा हाल सञ्चालित ५८ वटा ग्यास उद्योग आवश्यकताभन्दा बढी छन्।
ठूला देशमा समेत सीमित संख्यामा ग्यास उद्योग सञ्चालन हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा भने करोडौँ रुपैयाँ लिएर ठूलो संख्यामा उद्योगलाई लाइसेन्स दिइएको दाबी गरिन्।
‘हामीलाई साँच्चिकै सोध्ने हो भने धेरैमा दुईवटा ग्यास उद्योग भए पुग्छ, अरू सबै खारेज गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्। ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन आफूले पटक–पटक आग्रह गरे पनि समस्या समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।
ग्यास उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति लिँदा लगानी भएको रकम उठाउनकै लागि उद्योगीहरू सक्रिय हुने गरेको र त्यसको असर राजनीतिक नेतृत्वले बेहोर्नुपरेको मन्त्री कुमारीले बताइन्।
उनले नेपालमा स्वदेशी उद्योग स्थापना र विस्तारका लागि अनुकूल वातावरण नरहेको पनि बताइन्। विशेषगरी कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको आयातमा लाग्ने भन्सार नीतिमा तत्काल पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
विदेशबाट तयारी वस्तु सस्तो मूल्यमा आयात हुने तर स्वदेशी उद्योगले उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात गर्दा तुलनात्मक रूपमा बढी लागत व्यहोर्नुपर्ने अवस्थाले नेपाली उद्योगलाई प्रतिस्पर्धामा कठिनाइ भइरहेको उनले बताइन्।
मन्त्री कुमारीले नीति निर्माण तथा कानुन बनाउने प्रक्रियामा उद्योगीको प्रभाव घटाउनुपर्नेमा समेत जोड दिइन्। विभिन्न समिति तथा नीति निर्माण प्रक्रियामा सीमित व्यावसायिक स्वार्थ हाबी हुन नदिई राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर कानुन बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले उद्योग क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कर्मचारीतन्त्र, नीति निर्माण प्रक्रिया र विद्यमान कानुनी व्यवस्थामै सुधार आवश्यक रहेको बताइन्।
