काठमाडौँ । नेपाली कांगेसका सांसद प्रकाश सिंह कार्कीले पेट्रोलियम पदार्थ, विशेष गरी खाना पकाउने एलपी ग्यासमा गरिएको मूल्यवृद्धिप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
काठमाडौँमा।आयोजित ‘रसुवा बाढीपछिको आपूर्ति तथा मूल्य श्रृंखलामा परेको प्रभाव र देखिएको चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपाल आयल निगमले गरेको सानो सहयोगको तुलनामा जनतामाथि लादिएको मूल्यवृद्धिको भार अत्यधिक रहेको बताएका हुन्।
बाढीपीडितका नाममा निगमले २५ लाख ९४ हजार ४ सय रुपैयाँ बराबरको ग्यास सहयोग गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले सोही अवधिको मूल्यवृद्धिले काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै करोडौँको अतिरिक्त आर्थिक भार थपिएको उल्लेख गरे। ग्यास हरेक वर्गका नागरिकका लागि अनिवार्य आवश्यकता भइसकेकाले मूल्यवृद्धिले विपन्नदेखि मध्यम वर्गसम्मलाई प्रत्यक्ष असर पारेको उनको भनाइ छ।
ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर १०५ रुपैयाँ ३८ पैसा वृद्धि हुँदा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै एक महिनामा ११ करोड ५९ लाख १८ हजार रुपैयाँको अतिरिक्त भार उपभोक्तामाथि परेको छ,’ सांसद कार्कीले भने, ‘२५ लाखको सहयोग गरेर जनताबाट साढे ११ करोडभन्दा बढी असुल्नु कस्तो नीति हो? यसतर्फ सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनुपर्छ।’
सामान्य चाउचाउ पकाउनेदेखि विभिन्न परिकार बनाउनेसम्मका लागि ग्यास अपरिहार्य रहेको बताउँदै उनले यो आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएको स्पष्ट पारे। उपत्यका बाहिर बस्ने नागरिकहरूलाई पनि उत्तिकै समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकार र सरोकारवाला निकायको ध्यान काठमाडौँमा मात्र केन्द्रित भएको भन्दै आलोचना गरे।
पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र एलपी ग्यास जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य बढ्दा समग्र बजारमा महँगी बढ्ने र यसले आम नागरिकको जीवनस्तर कष्टकर बनाउने भन्दै उनले मूल्यवृद्धिको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न माग गरे।
यसैगरी सांसद कार्कीले बजार अनुगमन र कारबाहीको प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै सरकारी नियामक निकायहरूको फितलो उपस्थितिको आलोचना गरे। चाडपर्वका बेला मात्र बजार अनुगमन गर्ने प्रवृत्तिको चर्चा गर्दै उनले उपभोक्ता वर्षैभरि मारमा पर्ने भएकाले अनुगमनलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए।
‘हामीले चाडपर्वलाई मात्र आधार बनायौँ, तर उपभोक्तालाई अन्य समयमा पनि उत्तिकै मार परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारका सम्बन्धित निकायहरू अनुगमन र दोषीमाथि कारबाही गर्ने मामिलामा निकै कमजोर देखिएका छन्।’
व्यापार घाटा कम गर्न र ग्यासको आयात प्रतिस्थापन गर्न विद्युतीय चुल्हो (इन्डक्सन) को प्रयोग बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। नेपालमा पर्याप्त विद्युत् उत्पादन भई निर्यात भइरहेकाले ग्यासको आयात घटाउन सरकारले विद्युतीय उपकरणको प्रयोगमा सहुलियत र प्रोत्साहन दिनुपर्ने उनको तर्क छ।
ग्यास वितरण प्रणालीमा देखिएका प्राविधिक र व्यावहारिक समस्याबारे बोल्दै उनले फरक–फरक ब्रान्डका सिलिन्डरका कारण उपभोक्ताले सास्ती खेप्नुपरेको उल्लेख गरे। ग्यासको तरल पदार्थ एउटै गुणस्तरको भए पनि धेरै ब्रान्ड हुँदा एउटा सिलिन्डरबाट अर्कोमा सट्टापट्टा गर्दा उपभोक्ताले प्रतिसिलिन्डर ५ देखि ६ सय रुपैयाँ अतिरिक्त भार व्यहोर्नुपरेको उनले बताए।
विगतमा ग्यासको अभाव हुँदा उपभोक्ताले एउटा सिलिन्डरका लागि ७ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको तथ्य पेस गर्दै उनले यस्ता समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको बताए।
