काठमाडौं । नेपालमा विदेशी लगानी गर्न र व्यवसाय विस्तार गर्न सहज वातावरण नबनेको भन्दै एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) माइकल फोलेले राजीनामा दिएका छन्। करिब १० महिनाअघि एनसेलको नेतृत्व सम्हालेका फोलेले नियुक्त भएको एक वर्ष नपुग्दै यहि भदौ ९ गते राजीनामा दिएका हुन्। उनको राजीनामा स्वीकृत भएपछि नयाँ सीईओ नियुक्त नभएसम्म कम्पनीका प्रमुख कर्पोरेट तथा नियामकीय मामिला अधिकृत डिल्लीराम श्रेष्ठले अन्तरिम रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
फोलेको राजीनामालाई एनसेलमा व्यक्तिगत निर्णयका रूपमा मात्रै नभई नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताले सामना गरिरहेको नियामकीय र नीतिगत अन्योलतासँग जोडेर हेरिएको छ। पछिल्लो समय एनसेलको भविष्यको लगानी, २५ वर्षे अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्था, विभिन्न कानुनी विवाद र सरकारी नीतिमा देखिएको अनिश्चितताले कम्पनीको नेतृत्वमाथि दबाब बढाएको थियो।
फोलेको नेतृत्वमा एनसेलले नेपालमा थप ठूलो लगानी गर्ने योजना अघि सारेको थियो। फाइभजी सेवा विस्तार, घरघरमा फाइबर इन्टरनेट पुर्याउने र डेटा सेन्टर निर्माणजस्ता क्षेत्रमा कम्पनीले लगानी बढाउने तयारी गरेको थियो। फोलेले नै सरकारबाट आवश्यक सहयोग र लगानीमैत्री वातावरण पाए एनसेलले थप २५ करोड अमेरिकी डलरसम्म लगानी गर्न तयार रहेको सार्वजनिक रूपमा बताएका थिए।
तर, कम्पनीले लगानी विस्तार गर्न खोजिरहेका बेला अनुमतिपत्र र सम्पत्तिको व्यवस्थापनसम्बन्धी नियामकीय प्रश्न थप जटिल बन्दै गएको थियो । केहि दिनअघि मात्रै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पूर्वस्वीकृतिबिना एनसेलले आफ्नो जग्गा, भवन, उपकरण, टावरलगायत सम्पत्ति बिक्री, हस्तान्तरण वा धितो राख्न नपाउने भन्दै पत्र पठाएको छ। कम्पनीको अनुमतिपत्रको अवधि करिब तीन वर्ष मात्रै बाँकी रहेका बेला आएको यस्तो निर्देशनले एनसेललाई नयाँ लगानी जुटाउन र आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको छ।
एनसेलले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि पनि नेपालमा सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ। त्यसका लागि विदेशी लगानीको सेयर संरचनामा परिवर्तन गर्नेदेखि नेपाली नागरिक तथा संस्थालाई समेत सेयर स्वामित्व दिन सकिने विकल्पमा कम्पनीले पटकपटक सरकारसँग छलफल पनि गर्दै आएको छ।
एनसेलकाअनुसार नेपालमा लगानी गरिरहेका विदेशी कम्पनीमाथि पटक–पटक नयाँ नियम, कानुनी विवाद र नियामकीय अवरोध सिर्जना हुँदा त्यसले नेपालमा थप लगानी गर्ने निर्णयलाई प्रभावित गर्नेछ। कम्पनीले आफ्नो सम्पत्ति तथा लगानीमाथि भूतप्रभावी व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको भन्दै त्यसले विदेशी लगानीको सुरक्षामाथि प्रश्न उठ्ने दाबीसमेत गर्दै आएको छ।
फोलेको राजीनामाले एनसेलको नेतृत्व परिवर्तन मात्र नभई नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरण र सुरक्षाप्रति नै गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ । अब सरकारले एनसेलका दीर्घकालीन लगानी योजना, अनुमतिपत्र र सम्पत्तिसम्बन्धी विवादलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषय आम चासो र चिन्ताको बिषय बनेको छ। यधपि सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सके एनसेलले गर्ने थप लगानी र प्रविधि विस्तारले नेपाली दूरसञ्चार क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
