काठमाडौं । करिब एक दशकदेखि व्यावसायिक सञ्चालनमा नरहेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) फेरि दूरसञ्चार बजारमा फर्किने तयारीमा जुटेको छ। कम्पनीले अनुमतिपत्र नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउँदै सञ्चालन पुनः सुरु गर्न १५ अर्ब रुपैयाँ विदेशी ऋण भित्र्याउने तयारीसमेत थालेको हो।
यूटीएलले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि गत जेठ १९ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिएको हो। प्राधिकरणका अनुसार कम्पनीले पाएको पहिलो १० वर्षे अनुमतिपत्रको अवधि आगामी भदौ १९ गते सकिँदै छ। अनुमतिपत्रको म्याद सकिनुभन्दा तीन महिनाअघि नवीकरणका लागि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार यूटीएलले निवेदन दिएको हो।
अनुमतिपत्र नवीकरणसँगै कम्पनीले सेवा पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक लगानी जुटाउने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ। यूटीएलमा २० प्रतिशत स्वामित्व रहेको नेपाल भेन्चर्सले १५ अर्ब रुपैयाँ विदेशी ऋणका रूपमा भित्र्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग स्वीकृति मागेको छ। उक्त निवेदनको बोधार्थ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई समेत दिइएको छ।
करिब एक दशकदेखि व्यावसायिक सेवा सञ्चालनमा नरहेको कम्पनीले एकैपटक १५ अर्ब रुपैयाँ विदेशी ऋण ल्याउन खोज्नुले यूटीएल पुनः बजारमा फर्किने तयारीलाई थप बलियो बनाएको छ। तर, कम्पनीको पुनरागमन भने सहज देखिँदैन।
यूटीएलमाथि लामो समयदेखि नवीकरण शुल्क, रोयल्टी तथा अन्य नियामकीय दायित्वसमेत बाँकी छन्। प्राधिकरणले यसअघि नै कम्पनीले अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क तथा पुरानो बक्यौता भुक्तानी नगरेको जनाएको थियो। कम्पनीले भने कोभिड–१९ को प्रभाव र वैदेशिक लगानी भित्र्याउने योजनालाई आधार देखाउँदै नवीकरणमा सहुलियत माग्दै आएको थियो।
पछिल्लो विवरणअनुसार यूटीएलले सरकार तथा नियामक निकायलाई तिर्नुपर्ने दायित्व ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको दाबीसमेत सार्वजनिक भएको छ। यस्तो अवस्थामा कम्पनीले ल्याउन खोजेको १५ अर्ब रुपैयाँले पुरानो दायित्व व्यवस्थापन गर्ने कि नयाँ पूर्वाधार तथा सेवा विस्तारमा लगानी गर्ने भन्ने अन्यौलता भने देखिन्छ।
यूटीएलले सन् २०१६ मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाएको थियो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अभिलेखअनुसार कम्पनीलाई २०७३ भदौ २० मा उक्त अनुमतिपत्र जारी गरिएको थियो। अनुमतिपत्र पाएपछि सेवा विस्तार गर्ने योजना अघि बढाए पनि कम्पनी लामो समयसम्म अपेक्षित रूपमा सञ्चालनमा आउन भने सकेन।
नेपालको दूरसञ्चार बजारमा हाल नेपाल टेलिकम र एनसेल प्रमुख मोबाइल सेवाप्रदायकका रूपमा छन्। यस्तो अवस्थामा यूटीएल पुनः सञ्चालनमा आएमा बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यूटीएलसँगै सीजी टेलिकम र वर्ल्डलिंकले पनि दूरसञ्चार सेवाको बजारमा प्रवेश वा विस्तारका लागि चासो देखाउँदै आएका छन्।
अनुमतिपत्र नवीकरणसँगै विगतको ठूलो वित्तीय तथा नियामकीय दायित्व व्यवस्थापन गर्नु यूटीएलका लागि मुख्य चुनौती देखिएको छ। १५ अर्ब रुपैयाँ विदेशी ऋण ल्याउने योजना स्वीकृत भए पनि उक्त रकम कसरी परिचालन हुन्छ र कम्पनीले लामो समयदेखि थलिएको व्यवसायलाई कसरी पुनर्जीवित गर्छ भन्ने विषयले नै यूटीएलको पुनरागमनको वास्तविक दिशा तय गर्ने बताइएको छ।
