काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अगाडि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले सीईओ पद रिक्त रहेको भन्दै नयाँ नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेपछि हालका सीईओ कपिलकुमार दाहालले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले निलम्बनमा परेको व्यक्ति धरौटीमा छुटेको अवस्थामा निजको पद रिक्त हुने वा नहुने भन्ने विषय गम्भीर कानुनी प्रश्न भएको ठहर गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, “निजको पद रिक्त भएको मानी पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया अवलम्बन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने जस्ता गम्भीर कानुनी प्रश्न प्रस्तुत रिट निवेदनमा सन्निहित रहेको देखिन्छ ।”
आदेशमा दाहालको पद रिक्त मानेर पदपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयमा थप कानुनी परीक्षण आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
दाहाल २०८२ कात्तिक १३ गते चार वर्षका लागि हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको सीईओ नियुक्त भएका थिए। कार्यकाल बाँकी रहँदै धितोपत्र सम्बन्धी ऐनअन्तर्गतको मुद्दामा अनुसन्धानका क्रममा उनी २०८३ साउन २२ गते हिरासतमा परेका थिए।
हिरासतमा परेपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए। पछि अदालतको आदेशबाट धरौटीमा रिहा भएपछि आफ्नो पदमा पुनर्बहाली हुनुपर्ने दाहालको जिकिर छ। तर, नेपाल बीमा प्राधिकरणले उनको पद रिक्त भएको मानी २०८३ भदौ ३ गते नयाँ सीईओ नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो।
अदालतले अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाउँदै भदौ १५ गतेका लागि पेसी तोकेको छ। त्यस अवधिसम्म बीमा प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको नयाँ सीईओका लागि दरखास्त आह्वानसम्बन्धी सूचना कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
