काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का आज पुनः सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेका छन्।
संस्थापन पक्षले एकपक्षीय रूपमा महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको आरोप लगाउँदै देउवा र खड्काले सर्वोच्चमा रिट निवेदन लिएर शुक्रबार पनि सर्वोच्च पुगेका थिए। तर, एउटै विषय अदालतमा विचाराधीन हुँदाहुँदै सोहि बिषयको अर्को नयाँ मुद्दा दायर नहुने भन्दै फर्काइएको थियो।
तर, आज एकाएक पुनः अदालत जाने तयारीले न्यायिक प्रक्रियामाथि समेत आसंका व्यक्त गरिएको छ।
रिट दर्ताका लागि देउवाका तर्फबाट वारेसका रूपमा कांग्रेस नेता दीपक खड्का र पूर्णबहादुर खड्काका तर्फबाट आज पनि अधिवक्ता श्रवण कुमारलाई अघि सारिएको। तर, शुक्रवार नै अदालतले उनीहरुको रिट दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै फर्काईदिएको मुद्दा कसरी दर्ता हुन्छ ? भन्ने बिषयलाई भने चासोका साथ हेरिएको छ।
निवेदनमा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनसम्बन्धी हालै सार्वजनिक गरिएको प्रक्रिया र कार्यतालिका रोक्न ‘उत्प्रेषणको आदेश’ माग गरिएको स्रोतले जनाएको छ।
संस्थापन पक्षले भदौ २४ गतेबाट वडा अधिवेशन सुरु गरी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ।
सर्वोच्च अदालतले केही समयअघि नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकताका विषयमा पुनरावलोकन गर्ने आदेश दिइसकेको छ । त्यसकारण पनि एउटै बिषयमा अर्को मुद्दा दर्ता गर्न नमिल्ने नजिर छ।
किन हुँदैन अर्को मुद्दा वा रिट दर्ता ?
•सर्वोच्चकै नजिरअनुसार पनि कुनै मुद्दाको सुनवाई प्रारम्भ भएपछि त्यो विषय उपर नयाँ मुद्दा दर्ता हुँदैन।
•नयदि नयाँ मुद्दा दर्ता भैहाल्यो न् भने पनि त्यो पूरक मुद्दा महुन्छ। मुद्दाको सुनवाई प्रारम्भ भएपछि त्यही मुद्दासँग जोडिएको नयाँ तथ्य खुलेको आधारमा थप विषयमा प्रष्ट पार्नु पर्ने भएमा पूरक मुद्दाको रूपमा ( नयाँ मुद्दा ) दर्ता हुने प्रवाधान छ।
•सर्वोच्च अदालतको प्रचलित परम्परा, कानुनी प्रावधान एवम नजिर अनुसार पनि पूरक मुद्दामा रिट आदेश जारी भएको कुनै रेकर्ड छैन। मुद्दा सुनुवाईको प्रक्रिया चलिरहेको हुनाले अन्तरिम आदेश आवश्यक ठानिँदैन।
