काठमाडौँ । वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले बैंक छाडेको दुई वर्षसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा नियुक्ति लिन नपाउने भएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले शुक्रबार यस्तो व्यवस्था गरेको हो । विधेयकको दफा २१ (ग) संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिबाट पारित उक्त दफामा गभर्नर बन्ने अयोग्यतामा भनिएको छ, ‘वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी वा यस्तो पदबाट अवकाश पाएको २ वर्ष व्यतीत नभएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ।’
यसबाहेक कुनै पनि बैंकका ०.५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएका व्यक्ति समेत गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालक नियुक्तिका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
