काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले मन्त्रिपरिषद्माथि अनुसन्धान गर्न अख्तियारको हात बाँधिएको गुनासो गरेका छन्।
साथै, राईले मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा विद्यमान कानुनी अस्पष्टता हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा विद्यमान कानुनी अस्पष्टता हटाउनुपर्नेउनको भनाई छ।
बिहीवार सिंहदरबारमा आयोजित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले नीतिगत निर्णयको व्याख्या र आयोगको क्षेत्राधिकारका विषयमा कानुनी सुधारको आवश्यकता औँल्याएका छन्।
प्रमुख आयुक्त राईले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ४ मा रहेको प्रावधानका कारण मन्त्रिपरिषद्का कतिपय निर्णयहरूमा आयोगले अनुसन्धान अगाडि बढाउन नसकेको उल्लेख गरे।
जबसम्म नीतिगत निर्णयको परिभाषा र क्षेत्राधिकारका विषयमा कानूनमा सुधार गरिँदैन तबसम्म मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरूमाथि आयोगले मुद्दा चलाउन सक्ने अवस्था नरहने जिकिर गरे।
