काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक सत्येन्द्र सुवेदीले विश्वव्यापी आर्थिक संकटपछि बैंकिङ क्षेत्रमा पुँजीले मात्रै जोखिम धान्न नसक्ने देखिएपछि लोन टू भ्यालु रेसियो (LTV) को व्यवस्था गरिएको बताएका छन् ।
बिहीबार नेपाल अटोमोबाइल इम्पोटर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले आयोजना गरेको ‘मोबिलाइजिङ मोबिलिटी थ्रु फाइनान्स एण्ड इन्स्योरेन्स’ कार्यक्रममा बोल्दै सुवेदीले बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम नियन्त्रणका लागि विभिन्न नियामकीय व्यवस्था आवश्यक परेको बताए ।
उनका अनुसार हायर पर्चेज कर्जामा सुरुवातमा ५० प्रतिशत लोन टू भ्यालु रेसियो कायम गरिएको थियो । अहिले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) का लागि ८० प्रतिशत र आन्तरिक दहन इन्जिन (आईसी) गाडीका लागि ६० प्रतिशत LTV कायम गरिएको छ ।
ब्याजदर बढ्दा ऋणीलाई समेत समस्या पर्ने भएकाले जोखिम व्यवस्थापनका लागि LTV महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए । ऋणको भुक्तानीमा समस्या आएमा गाडी आयातकर्ता, ऋणी र ऋणदाता तीनै पक्ष प्रभावित हुने भएकाले यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
सुवेदीले LTV सम्बन्धी व्यवस्था राज्यको आवश्यकता र नीतिगत सोचअनुसार परिवर्तन हुन सक्ने संकेत पनि गरे । ईभीलाई ग्रीन फाइनान्सिङअन्तर्गत राखिएकाले त्यसको LTV मा तुलनात्मक रूपमा सहज व्यवस्था गरिएको उनले स्पष्ट पारे ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साना कर्जा दिन नसक्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न हायर पर्चेज कम्पनीहरू स्थापना गरिएको पनि उनले बताए । बैंकबाट कर्जा लिँदा धेरै कागजपत्र आवश्यक पर्ने भए पनि हायर पर्चेज कम्पनीमार्फत तुलनात्मक रूपमा सरल प्रक्रियाबाट कर्जा उपलब्ध हुने उद्देश्यले यस्ता कम्पनी स्थापना गरिएको उनको भनाइ छ ।
सुवेदीले अटो कर्जा र हायर पर्चेज कर्जाबीचको फरकसमेत बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए । हायर पर्चेज कर्जामा मोबाइल तथा घरायसी सामग्रीलगायतका वस्तुमा हुने लगानीसमेत समेटिने भएकाले यसलाई अटो कर्जासँग मात्र जोडेर हेर्न नहुने उनले बताए ।
उनका अनुसार अहिले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको कुल ६० खर्ब रुपैयाँ कर्जामध्ये १ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ हायर पर्चेज कर्जाको हिस्सा रहेको छ । यस्तो कर्जा गत वर्षको तुलनामा १० प्रतिशतले बढेको छ ।
हायर पर्चेज कर्जाको खराब कर्जा तुलनात्मक रूपमा कम रहेको र बैंकहरूले सानो मार्जिन राखेर समेत कर्जा दिन तयार रहेकाले यस क्षेत्रमा जोखिम कम रहेको सुवेदीले दाबी गरे ।
अटो कर्जामा ‘क्रेडिट बबल’ सिर्जना भएर ठूलो जोखिम आउने सम्भावना आफूलाई नलागेको बताउँदै उनले एउटा क्षेत्रमा देखिएको समस्या अन्य क्षेत्रमा समेत फैलिन सक्ने भएकाले राष्ट्र बैंक त्यसतर्फ भने सचेत रहेको बताए ।
