काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ मा पहिलो संशोधन गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको सूचना नं. २/२०८३–८४ मार्फत राष्ट्र बैंकले संशोधित कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको २०८३ असार १५ गतेको निर्णयअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिमा पहिलो संशोधन स्वीकृत भएपछि राष्ट्र बैंकले संशोधित व्यवस्थासहित सूचना जारी गरेको जनाएको छ।
संशोधित कार्यविधिअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन सकिनेछ। महिला उद्यमशीलता र स्टार्टअप उद्यम कर्जामा २५ लाख रुपैयाँसम्म तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा, शिक्षित युवा परियोजना र दलित समुदायका लागि सीप विकास तथा उद्यमशील कर्जामा २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध हुनेछ।
त्यस्तै उद्योगमा बोझर प्रतिस्थापन कर्जामा ५० लाख रुपैयाँसम्म र प्राकृतिक विपद्पीडित निजी आवास निर्माण कर्जामा ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जामा सरकारले ३ प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। ब्याज अनुदानको अवधि अधिकतम पाँच वर्ष कायम गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा अधिकतम १.५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपेर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन्। आधार दरमा कर्जामा लाग्ने ब्याज, कर्जा सूचना शुल्क र ऋणीले व्यहोर्नुपर्ने बीमा शुल्कबाहेक अन्य अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
कर्जा लिन चाहनेले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आवश्यक कागजातसहित आवेदन दिनुपर्नेछ। १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा माग गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेको व्यवसायसँग सम्बन्धित शाखाको सिफारिससमेत आवश्यक पर्नेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाका लागि आवेदन परेको १५ कार्यदिनभित्र निर्णय गर्नुपर्नेछ। कर्जा अस्वीकृत भएमा त्यसको कारणसमेत तीन कार्यदिनभित्र आवेदकलाई लिखित रूपमा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यविधिले एउटै घरपरिवारका एकभन्दा बढी सदस्यलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन रोक लगाएको छ। योग्य आवेदकले एक प्रकारको मात्र सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन पाउनेछन्।
त्यस्तै सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग भएको पाइएमा बाँकी अवधिको ब्याज अनुदान रोक्का हुनेछ। यसअघि उपलब्ध गराइएको ब्याज अनुदानसमेत ब्याजसहित असुल गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
१५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा कर्जा सुरक्षण शुल्क र बीमा शुल्कको ५० प्रतिशतसम्म सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ। १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जामा भने कर्जा सुरक्षण शुल्क बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा शुल्क ऋणीले व्यहोर्नुपर्नेछ।
संशोधित कार्यविधिले स्टार्टअप उद्यमको मापदण्डसमेत स्पष्ट गरेको छ। व्यवसाय दर्ता भएको १० वर्ष ननाघेको, कुनै आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको तथा नवीन र सिर्जनशील सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गरी तीव्र वृद्धिको सम्भावना भएको उद्यमलाई स्टार्टअपका रूपमा मानिनेछ।
विदेशबाट वस्तु वा सेवा आयात गरी बिक्री–वितरण गर्ने, कालोसूचीमा परेको तथा होल्डिङ वा लगानी कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको उद्यमले स्टार्टअप कर्जा पाउने छैन।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोग भए–नभएको नियमित अनुगमन गर्नुपर्नेछ। कर्जाको निरीक्षण कम्तीमा वर्षमा दुईपटक गरी त्यसको विवरण राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
संशोधित कार्यविधिअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा २०८७ साल असार मसान्तसम्म प्रवाह गर्न सकिनेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले संशोधित कार्यविधिअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह, अनुगमन तथा ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्य अघि बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ।
