काठमाडौं । नेपाल टेलिभिजनमा भएका उपकरण तथा सेवा खरिदमा अनियमितता, कानुनी त्रुटि र आर्थिक दायित्व सिर्जना भएको निष्कर्षसहित गठित छानबिन समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले डिजिटल ट्रान्समिटर, अडियो–भिजुअल तथा ग्राफिक्स प्रणाली, प्लेआउट अटोमेसन र अनलाइन प्लेटफर्म खरिद प्रक्रियामा नियमविपरीत निर्णय, कानुनी त्रुटि तथा आर्थिक भार बढाउने प्रकृतिका काम भएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनमा नेपाललाई पूर्ण डिजिटल टेलिभिजन प्रसारण प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यअनुसार तयार गरिएको मार्गचित्र व्यवहारिक नभएकाले हालसम्म पनि पूर्ण ‘डिजिटल स्विच–ओभर’ हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।
समितिका अनुसार आर्काइभ डिजिटाइजेसनका लागि विनियोजन गरिएको बजेट नियमविपरीत अडियो–भिडियो उपकरण खरिदमा प्रयोग गरिएको, मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिबिनै आन्तरिक स्रोतबाट करिब ४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने निर्णय गरिएको तथा ग्राफिक्स प्रणाली खरिदमा प्राविधिक रूपमा अयोग्य प्रस्तावलाई ठेक्का दिइएको पाइएको छ। साथै, खरिद सम्झौतामा पछि छेडछाड गरी अर्को कम्पनीलाई पक्षकार बनाइएको र त्यसैका आधारमा एलसी खोलेर भुक्तानी गरिएको निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समितिले यी कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत अनुसन्धानयोग्य देखिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ। साथै, भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन डिजिटल प्रसारणसम्बन्धी मार्गचित्र पुनरावलोकन, नयाँ रणनीति निर्माण र स्वदेशी आपूर्तिकर्ताबीच प्रतिस्पर्धा बढाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।
