काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो संवेदनशील र स्थापित संस्थाको संरचनामा बारम्बार परिवर्तन गर्नु उपयुक्त नहुने बताएका छन्।
सङ्घीय संसद्को अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधनसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा उनले संस्थाको स्थिरता, कार्यक्षमता र व्यावसायिकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। सञ्चालक समितिको सदस्य सङ्ख्या हालको सातबाट नौ पुर्याउने प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै उनले सात सदस्यीय संरचना नै उपयुक्त रहेको धारणा राखे। समावेशितालाई सुनिश्चित गर्दै कम्तीमा एक जना महिला सदस्य अनिवार्य हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बैंकमा हाल रहेका दुई जना डेपुटी गभर्नर पर्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै तेस्रो डेपुटी गभर्नर आवश्यक नभएको बताए। राष्ट्र बैंकमा कार्यरत १८ जना कार्यकारी निर्देशकसमेत उच्च दक्षता भएका अधिकारी भएकाले थप डेपुटी गभर्नरको आवश्यकता नरहेको उनको भनाइ थियो।
उनले ऐनको दफा १०६ मा रहेको सरकारले राष्ट्र बैंकलाई प्रत्यक्ष निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था हटाउँदा बैंकको स्वायत्तता थप बलियो हुने बताए। यद्यपि, वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय कायम गर्न अर्थ सचिवको सञ्चालक समितिमा उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने उनको धारणा थियो।
नेपालको मौद्रिक नीतिको सीमाबारे चर्चा गर्दै उनले भारतीय मुद्रासँगको स्थिर विनिमय दर र पुँजी प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण नीति निर्माणका विकल्प सीमित रहेको बताए। साथै, सञ्चालक समितिमा धेरै सदस्य हुँदा निर्णय प्रक्रियामा जटिलता आउन सक्ने भएकाले हालको संरचनालाई कायम राख्नुपर्ने उनले बताए।
राष्ट्र बैंकमा नियुक्ति योग्यता र अनुभवका आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कानुनी व्यवस्था अत्यधिक संकुचित बनाउँदा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र सङ्घलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा अनुभव हासिल गरेका नेपाली विज्ञहरू वञ्चित हुन सक्ने उल्लेख गरे। राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जोगाउँदै संस्थालाई थप व्यावसायिक र सक्षम बनाउने गरी ऐन संशोधन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
