काठमाडौँ। अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफाबार छलफलकामा केन्द्रीय बैंकको गभर्नर र सञ्चालक समितिको पदावधि यथावत् पाँच वर्ष राख्ने वा घटाउने विषयमा समितिका सदस्यहरूले फरकफरक धारणा व्यक्त गरेका छन्।
समितिको बुधबारको बैठकमा सांसद लिमा अधिकारीले गभर्नर र सञ्चालक समितिको पदावधि चार वर्ष कायम गर्नुपर्ने बताए।
सांसद सुशील खड्काले पनि हालको पाँच वर्षको पदावधिलाई घटाएर चार वर्ष कायम गर्न उपयुक्त हुने बताए। समितिका अर्का सदस्य पारसमणि गेलालले भने गभर्नर र सञ्चालक समितिको पदावधि तीन वर्ष हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
सांसद परशुराम तामाङले पदावधि सकिएपछि कार्यसम्पादन सन्तोषजनक भएमा गभर्नर र सञ्चालक समितिका सदस्यको कार्यकाल एकपटक थप गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
सांसद पुष्पराज कँडेलले पनि पाँच वर्षको सट्टा चार वर्षे पदावधि उपयुक्त हुने बताउँदै कार्यकाल एकपटक थप गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्छ बताए।
सांसद गणेश पराजुलीले पनि नेपाल राष्ट्र बैंक निश्चित विधि र प्रक्रियाअनुसार सञ्चालन हुने संस्था भएकाले गभर्नर र सञ्चालक समितिको पाँचवर्षे पदावधि यथावत् राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
सांसद विदुषी राणाले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक समितिका सदस्य नियुक्तिका लागि योग्यता फरकफरक निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्।
अर्थ समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले गभर्नर तथा सञ्चालक समितिको पदावधि कति वर्ष कायम गर्ने, कार्यकाल थप गर्ने वा नगर्ने विषयमा समितिमा छलफल जारी रहेको जानकारी दिए।
