वेलिङ्टन। न्युजिल्यान्डको केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाउने तयारी थालेको छ। तर समस्या के छ भने यही बेला देशमा बेरोजगारी एक दशककै उच्च विन्दुमा पुगेको छ।
यो अवस्थाले नोभेम्बरमा हुने आम चुनावअघि सत्तारूढ नेशनल पार्टीलाई राजनीतिक रूपमा कठिन परिस्थितिमा पारिदिएको छ।
सन् २०२३ मा प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सनको सरकारले सत्तामा आउनासाथ केन्द्रीय बैंकको दायित्वबाट “पूर्ण रोजगारी समर्थन” भन्ने बुँदा नै हटाइदियो। त्यसपछि बैंकको एउटै काम भयो- मुद्रास्फीति नियन्त्रण।
त्यतिबेला यो निर्णय सही लाग्थ्यो। मुद्रास्फीति उच्च थियो, बेरोजगारी कम थियो। तर अहिले परिस्थिति पल्टिएको छ।
महँगी बढ्दै, रोजगारी घट्दै
इरान युद्धका कारण ऊर्जा संकट आयो। त्यसले न्युजिल्यान्डमा मुद्रास्फीति आगामी महिनाहरूमा ४.३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ। जबकी बैंकको १ देखि ३ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा धेरै माथि हाे। त्यसैले ब्याजदर बढाउन बाध्यता छ।
अर्कोतर्फ बेरोजगारी दर ५.३ प्रतिशत छ। केन्द्रीय बैंकले नै आगामी कम्तीमा एक वर्षसम्म यो ५.४ प्रतिशतमै रहने अनुमान गरेको छ। यस्तो दर सन् २०१५ पछि कहिल्यै देखिएको थिएन।
सिटी बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री फराज सैयद भन्छन्, “विश्वमा कहीँ पनि न्युजिल्यान्डजस्तो कमजोर श्रम बजार छैन।
रोजगारीको पनि दायित्व हुने भएको भए यस्तो अवस्थामा ब्याजदर बढाउन औचित्य नै थिएन।”
किविबैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री जारोड केर भन्छन्, “मानिसहरू तीन वर्षदेखि पीडित छन्। यस्तोमा ब्याजदर बढाउनु भनेको घाउमा नुन छर्नु हो।”
विपक्षलाइ मसला
रोजगारीको दायित्व केन्द्रीय बैंकमा सबैभन्दा पहिले सन् २०१८ मा लेबर पार्टीकै सरकारले थपेको थियो। अब त्यही पार्टीले नोभेम्बरको चुनाव जिते यो व्यवस्था फिर्ता ल्याउने बताएको छ।
लेबर पार्टीकी अर्थ प्रवक्ता बार्बरा एड्मन्ड्स भन्छिन्, “रोजगारी र मुद्रास्फीति दुवैको दायित्व हुँदा केन्द्रीय बैंकसँग निर्णय गर्न बढी आधार हुन्छ।”
सरकार भने आफ्नो निर्णयमा अडिग छ। अर्थमन्त्री निकोला विलिसले भनिन्, “मूल्य स्थिरता नै दीर्घकालमा रोजगारी सिर्जनाको सबैभन्दा राम्रो आधार हो।”
चुनावमा निर्णायक मुद्दा बन्न सक्छ
हालका सर्वेक्षणहरू हेर्दा चुनाव कसले जित्छ भन्न गाह्रो छ। इप्सोसको ताजा सर्वेक्षणमा मुद्रास्फीति, आवास र बेरोजगारी सामलाउन लेबर पार्टी बढी भरपर्दो मानिएको छ।
समग्र अर्थव्यवस्थामा भने नेशनल पार्टी बलियाे छ।राजनीतिक विश्लेषक ग्यारेथ ह्युजले भने, “मानिसलाई जिडिपी र मुद्रास्फीतिका तथ्याङ्क थाहा नहोला। तर आफ्नो छिमेकी वा छोराछोरीसँग काम छ कि छैन भन्ने थाहा हुन्छ। त्यही नै यो चुनावको मुख्य मुद्दा बन्नेछ।”
