काठमाडौं ।सरकारले औद्योगिक क्षेत्रभित्र सरकारी जग्गा, भवन तथा पूर्वाधार प्रयोग गरेर पनि भाडा र विभिन्न महसुल नतिर्ने उद्योगलाई सात दिनभित्र बक्यौता रकम बुझाउन निर्देशन दिएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले सूचना जारी गर्दै निर्धारित समयभित्र बक्यौता नतिरे कानुनबमोजिम थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ।
लिमिटेडका अनुसार बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका केही उद्योग तथा व्यवसायिक संस्थाले जग्गा बहाल, भवन बहाल, विद्युत् तथा पानी महसुलबापत लामो समयदेखि बक्यौता राखेका छन्।
सार्वजनिक विवरणअनुसार गुराँस इन्जिनियर्स प्रालिको करिब ३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ, कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एण्ड सर्भिसेज प्रालिको ३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ तथा बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एण्ड टेक्नोलोजीको २ करोड ५५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेको छ।
त्यसैगरी, बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको करिब १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, बालाजु अटो वर्क्स प्रालिको १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, नेपाल ग्यास उद्योगको १ करोड ३१ लाख रुपैयाँ तथा कन्टिनेन्ट सर्भिसेज प्रालिको करिब १ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको लिमिटेडले जनाएको छ।
उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकम असुलीमा कुनै सम्झौता नगर्ने बताएकी छन्।
मन्त्रालयका अनुसार निर्धारित अवधिभित्र बक्यौता नतिर्ने उद्योगविरुद्ध प्रचलित कानुनअनुसार सेवा अवरुद्ध गर्ने, सम्पत्ति सिल गर्ने तथा असुली प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिएको छ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बक्यौता रकम नउठ्दा नयाँ पूर्वाधार निर्माण, पुराना संरचनाको मर्मत तथा औद्योगिक क्षेत्रका सेवा प्रवाहमा असर परेको जनाएको छ।
